"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्रै

प्रकाशित मिति :  १ चैत्र २०७८, मंगलवार १७:४३


काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ८ महिनामा (साउन–फागुन) पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्रै भएको छ । फागुन मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च मात्र ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कुल लक्ष्यको २०.४ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

विनियोजन भएको खर्चले गति लिन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस अनुसार नयाँ लक्ष्य पूरा गर्न समेत चालु आवमा बाँकी रहेको चार महिनाको अवधिमा मासिक ६५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने घोषणा असफल भएको छ । अहिले उनी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्तीमा ९० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च प्रगति पुर्‍याउन विकासे मन्त्रालयहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार माघ महिनापछि भने पूँजीगत खर्चले केही रफ्तार लिएको छ । २४ फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार २०७८ माघ मसान्तको तुलनामा ३ प्रतिशत हाराहारी खर्च बढी भएको छ ।

२४ फागुनसम्म लक्ष्यको १९.१५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च मात्र १६.०८ प्रतिशत रहेको थियो । फागुन मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च २०.४ प्रतिशत पुगेको हो ।

विकास खर्चमा विकासे मन्त्रालय नै कमजोर

पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेका मन्त्रालयहरुले नै यस वर्ष कमजोर प्रदर्शन गर्दा त्यसको असर समग्र विकास खर्चमा परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन २४ को तुलनामा चालु आवको २४ फागुनसम्म समग्र पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशत बढी भएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरुको प्रदर्शन भने कमजोर छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको भने खर्च अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ५.७३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भने खर्च भने ११.८७ प्रतिशतले घटेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १६.४४ प्रतिशत कम भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गत आवको यसै अवधिको तुलनामा २२.८५ प्रतिशत कम छ । सहरी विकासले पनि गत आव भन्दा यो वर्ष २६.८८ प्रतिशत कम पूँजीगत खर्च कम भएको तथ्यांक छ ।

विकासे मन्त्रालयको २०७७, २४ फागुन र २०७८, २४ फागुनसम्मको विकास खर्च तुलना

  • उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय : ५ प्रतिशत कम
  • कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालय : ११.८७ प्रतिशत कम
  • खानेपानी मन्त्रालय : २६.४३ प्रतिशत बढी
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : १६.४४ प्रतिशत कम
  • वन तथा वातावरण मन्त्रालय : ५.८२ प्रतिशत बढी
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : २२.८५ प्रतिशत कम
  • सहरी विकास मन्त्रालय : २६.८८ प्रतिशत कम
  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : ७३.६४ प्रतिशत कम
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : २२.५९ प्रतिशत बढी
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : २५३.४९ प्रतिशत बढी

आम्दानी ७ खर्ब ३६ अर्ब, खर्च ६ खर्ब ७२ अर्ब

चालु आर्थिक वर्षको ८ औं महिनासम्म सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसमा राजस्वबाट ६ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्राप्ती भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा अनुदानबाट १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्ती भएको छ । अन्य प्राप्ती भने ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

आम्दानी

  • राजस्व : ६ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड
  • अनुदान : १३ अर्ब ८८ करोड
  • अन्य प्राप्ती : ३८ अर्ब
  • कुल : ७ खर्ब ३६ अर्ब ६२ करोड

खर्चतर्फ ८ औं महिनामा ६ खर्ब ७५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा पूँजीगत खर्च ७७ अर्ब मात्र हुँदा चालु खर्च भने ५ खर्ब ३८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पूँजीगत खर्च लक्ष्यको २०.४ प्रतिशत मात्र हुँदा चालु खर्च भने ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । यसअवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको ५०.५४ प्रतिशत भएको छ । ८ औं महिनाको अन्त्यसम्म वित्तीय व्यवस्थामा ५९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खचए भएको छ । यो लक्ष्यको ३१.५२ प्रतिशत हो ।

  • अनलाईनखवरबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौं – द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज

धनगढी- गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशमा शान्ति सुरक्षासँगै अनुशासन कायम गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा सुरु भएको

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय