सूचना प्रविधि पुग्न सक्छ एक खर्बको निर्यात
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वचर्चित गार्टनर इङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर ५० खर्ब अमेरिकी डलर (छ हजार ६५० खर्ब रुपियाँ) भन्दा बढी रकम सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि खर्च हुने छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । आगामी वर्षमा विश्वभर सूचना प्रविधिका लागि हुने खर्च थप रफ्तारमा विस्तार हुने अनुमान उक्त संस्थाको छ ।
औद्योगिक विकासको चौथो संस्करण मानिएको यो समय सूचना प्रविधिले नेतृत्व गरेको विश्वबजार हो, जहाँ तीव्र गतिको इन्टरनेटलाई आधारभूत पूर्वाधार मानिएको छ भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी सिपलाई उच्चकोटिको क्षमता । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मसिन लर्निङ, डिप लर्निङ, आइओटी जस्ता पछिल्ला विकासले अबका हाम्रा गतिविधि निर्धारण गर्ने छन् । सूचना प्रविधिको यही व्यापकताले हाम्रा परम्परागत व्यवहारहरू डिजिटल व्यवहारमा रूपान्तरण भएका छन् । मानिसको परिचय र स्वभावको मूल्याङ्कन डिजिटल ‘फुटप्रिन्ट’ का आधारमा स्थापित हुन थालेका छन् । विगतमा गर्ने कामको ढर्रा बदलिएर डिजिटलाइज्ड बन्दै छ । समग्रमा व्यक्तिगतदेखि संस्थागत धेरै गतिविधिहरू सूचना प्रविधिको आड भरोसामा सञ्चालित छन् । सूचना प्रविधिमा बढ्दो अभ्यस्तताले यसमा हुने खर्च स्वाभाविक रूपले बढेको छ । गार्टनरले भविष्यमा यस्तो गतिविधिमा खर्च थप बढ्ने अनुमान त्यसै गरेको होइन ।
मुख्य रूपमा युवा पुस्ताले नेतृत्व गरेको सूचना प्रविधिको विश्वव्यापीकरणको यो प्रभावबाट नेपाल अलग रहने त कुरै भएन, बहुल जनसङ्ख्या युवा जमात रहेको यो देश बरु त्यसबाटै आर्थिक लाभको सम्भावना खोतलिरहेको छ । सिपप्रधान रहने भएकाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी पेसा व्यावसायिक मात्र छैन, मुलुकभित्रको उतारचढावबाट मुक्त छ । विश्वभर नै सूचना प्रविधिसम्बन्धी अधिकांश काम सीमाविहीन अवधारणामा आधारित भएकाले संसारका कुनै पनि देशको काम अर्को जुनसुकै देशबाट सम्भव बनेको छ । यही सहजताको उपयोग यतिबेला नेपाली युवाले प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘आउटसोर्स’ भनिने यस्तो काम व्यक्तिगत (फ्रिलान्स) अथवा संस्थागत दुवै तवरबाट गर्न सकिने भएकाले यसमा सहजता थपिएको छ । त्यसैले विश्वबजारमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी खर्च बढ्दै जाँदा त्यसको लाभको कुनै हिस्सा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना मात्र होइन, तुलनात्मक सस्तो र युवा जनशक्तिसहितको श्रम उपलब्ध भएकाले बलियो श्रम बजार पनि यो देश बनेको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विश्वस्तरीय सिप नेपालमा उपलब्ध छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अनुसन्धान कार्यका लागि प्रयोग गर्ने ग्रोथल्याबको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले निर्यात गर्ने सेवा तथा वस्तुमध्ये २४.४३ प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रविधिकै छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्क भए पनि बढ्दो बजार र हरेक वर्ष बजारमा भित्रिने हजारौँ युवाको उपस्थितिले निर्यातको यो हिस्सा बढेको स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानकै लागि कहलिएको आइआइडीएसको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि सन् २०२२ मा नेपालले ६३ अर्ब रुपियाँ बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरेको देखाउँछ, जुन नेपालको तत्कालीन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.४ प्रतिशत र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ५.५ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रतिवेदनको सर्वेक्षण नमुनामा अटाएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी, सेवा र फ्रिलान्सरहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्राप्त उक्त निर्यात तथ्याङ्कबाहेक त्यसमा नसमेटिएको हिस्सा पनि बाँकी नै छ । खास गरी करको दायराभित्र नआएका र सोझै भुक्तानी लिने कम्पनी तथा फ्रिलान्सरहरूको हिस्सा पनि ठुलो छ, जसबारे औपचारिक तथ्याङ्क नभए पनि केही अर्ब रकम यीमार्फत भित्रिने अनुमान गर्न सकिन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट आइटी सेवा निर्यात गरिरहेकाको बढ्दो गतिले यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी दुई वर्षभित्रै सहजै एक खर्ब रुपियाँ नाघ्ने देखिन्छ ।
नेपालबाट आइटी सेवाको निर्यातमा वृद्धि हुनुको पछाडि यहाँको श्रम शक्ति सस्तो मात्र नभएर सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मकताले पनि काम गरेको छ । बजारको माग अनुसार विश्वस्तरीय सफ्टवेयर निर्माणमा नेपाली युवापुस्ताले कायम राखेको गुणस्तरले भविष्यमा थप नयाँ माग आउने बाटो प्रशस्त छ । विश्वका कतिपय चर्चित आइटी कम्पनीकै सहायकका रूपमा समेत नेपालीले आफ्नो आइटीसम्बन्धी दख्खल प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने आइटी सेवामा सबैभन्दा धेरै हिस्सा सफ्टवेयर निर्माणकै छ । त्यसपछि मार्केटिङलाई सहजीकरण गरिदिने, अनुवाद, मल्टिमिडियाका कामलगायत पर्छन् ।
आइटी सेवा निर्यातमा नेपालले प्राप्त गरिरहेको सफलताका पछाडि यसमा हुने लगानी पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । आइटीसम्बन्धी सिप र क्षमता भए सहजै काम पाउन सकिने भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढेको देखिन्छ । मानवपुँजी नै प्रधान हुने र लगानी व्यवस्थापन धेरै चिन्ताको विषय नहुने भएकाले काम गर्ने उमेर हुना साथ यसमा प्रवेश गर्ने अवसर छ । आइटी सेवा निर्यातमा संलग्न व्यक्तिमध्ये करिब ८० प्रतिशत तीस वर्षभन्दा कम उमेर समूहकै रहेको आइआइडीएसको सर्वेक्षणले देखाउँछ । आइटीसम्बन्धी सिप र ज्ञानबाहेक इन्टरनेट र कम्प्युटर (ल्यापटप) मात्रै भए पनि आइटी सेवा निर्यातमा संलग्न हुन सक्ने सहज अवस्थाले यसमा लगानी धेरै महत्वपूर्ण रहँदैन । यद्यपि आइटी कम्पनीका लागि भने केही निश्चित लगानी आवश्यक पर्छ । आइटी कम्पनीहरूको ठुलो लगानी भने आइटी जनशक्तिमै खर्च हुन्छ । लगानी धेरै गर्नु नपरे पनि आइटीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भने अत्यन्त आकर्षक नै देखिन्छ । विश्वभर नै अहिले सबैभन्दा आकर्षक पारिश्रमिक पाउने काममध्येमा पर्छ यो । आइटी कम्पनीहरूले पनि लगानीको तुलनामा अत्यन्त धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । विश्वका सबैभन्दा धेरै मूल्यवान् प्रमुख पाँच कम्पनीमध्ये अधिकांश सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू नै हुनु यसको एउटा प्रमाण हो ।
नेपालको हकमा पनि लगानी र प्रतिफलको अन्तर अत्यन्त फराकिलो देखिन्छ । व्यक्तिगत तहमा त्यो अझ चौडा छ । आइआइडीएसको उक्त अध्ययन अनुसार आइटी कम्पनीहरूले चार करोड १२ लाख डलर लगानी गरेर सन् २०२२ मा २० करोड १२ लाख डलर आम्दानी गरेका छन् । यसको मतलब लगानीको पाँच गुणा प्रतिफल (आम्दानी) पाएको देखिन्छ । लगानी कम तर त्यसको उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त बढी हुने गर्छ । वर्षौंदेखि निर्यातका लागि बनाइएका रणनीति तथा सरकार र निजी क्षेत्रले त्यसमा गरिरहेको लगानीको तुलनामा आइटी सेवा निर्यात यो हिसाबले पनि मुलुकको निर्यातको अबको सञ्चालकका रूपमा देखिन्छ ।
क्षमता विस्तारको चुनौती
नेपालले आइटी सेवामा प्राप्त गरेको सफलता प्रशंसालायक भए पनि भविष्यमा यसको दायरा खुम्चन सक्ने सङ्केतहरू पनि देखापरिरहेका छन् । प्रविधि बजारमा बदलिँदो प्रवृत्ति र सिर्जना भइरहेका नयाँ किसिमका मागले नेपालले अहिले प्राप्त गरिरहेको सफलताको वृद्धिलाई विस्तार गराउने चुनौती विद्यमान छ । खास गरी नेपाली आइटी जनशक्तिसँग रहेको ज्ञान, सिप र क्षमताको सीमितताले पनि भविष्यमा त्यस किसिमको जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि सरकारबाट विशेष पहल आवश्यक हुन्छ । प्रविधि बजारमा बढ्दो माग अनुसारको काम र सेवा उपलब्ध गराउन नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउने र समयानुकूल क्षमता विस्तारका लागि आइटी शिक्षामा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अवसर र नियमित तालिम र बजार पहिचान गर्ने रणनीतिलगायतका काममा सरकारको सहजीकरण टड्कारो देखिन्छ । फ्रिलान्सर र आइटी कम्पनीले आफ्नै बुतामा सिर्जना गरेको यति ठुलो निर्यात बजारका लागि सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ । हाम्रो निर्यात तथा कर नीति आइटी सेवा अनुकूल गराउनेदेखि नियन्त्रणभन्दा सहजीकरणको भूमिकामा सरकारले आफूलाई राख्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यो पुस्ता र बजारमा आफ्नो सकारात्मक उपस्थिति देखाउन सकेको खण्डमा मात्रै नेपालले यसमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सक्छ ।
क्षमता विस्तारमा हुन सक्ने सङ्कुचनलाई ख्याल गर्दै तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबाहेक यो बजारमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्तातर्फ पनि कार्यक्रम लक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय स्तरबाटै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सिप विकास गर्ने किसिमका पाठ्यक्रम लागु गर्ने र त्यससँगै बजार पहिचानका रणनीति सिकाउने जस्ता काममा सरकारले उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्छ । बर्सेनि कम्तीमा १० हजार युवालाई आइटीसम्बन्धी सिप अथवा तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने हो भने दक्षिण एसियामा आइटी सेवा निर्यातको केन्द्र बन्नेतर्फ नेपाल अघि बढ्न सक्छ । छिमेकी मुलुक भारतले यसमा हासिल गरेको सफलताको अनुभवलाई पनि नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ । यसबाहेक बङ्गलादेश पनि यसमा प्रतिस्पर्धी देखिन थालेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बिच नेपाली आइटी जनशक्ति प्रयोगका केही विशेष फाइदाका कारण लगानीकर्ताको ध्यान यतैतर्फ मोड्न सक्ने अवसर अझै केही बाँकी नै छ ।
आइटी सेवा निर्यातमा नेपालले लिन सक्ने लाभको अधिकतम उपयोगका लागि सरकारको मुख्य भूमिका नीतिगत सहजीकरणमा महìवपूर्ण हुन्छ । यसबाहेक आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा रहने उच्च गतिको इन्टरनेटको पहुँचको सुनिश्चितता गराउनु पर्छ । यसले सहरकेन्द्रित रोजगारको परिपाटीलाई बदलेर गाउँबाटै फ्रिलान्स गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । मुलुकभित्रै पनि सूचना प्रविधिको बजार फस्टाउने र तथ्याङ्कमा नसमेटिएको निर्यातलाई कुनै न कुनै रूपमा सरकारको जानकारीमा ल्याउन सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
आइटी सेवाको बजार विस्तारमा सरकारले पछिल्लो समय केही नीतिगत सहजीकरण गरेको छ । खास गरी आइटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, डिजिटल सेवा करबापत एक प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले भित्रभित्रै विस्तार भइरहेको बजारलाई सरकारको दायरामा ल्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ, जसले गर्दा करमा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । सूचना प्रविधिको बजारमा देखिने बदलाव र अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावका आधारमा बजारको माग निर्धारण हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा सरकारले खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । नीतिगत असहजता सिर्जना गर्न सक्ने परिस्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र यसमा लागेका युवापुस्तालाई आश्वस्त तुल्याउनेतर्फ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको उपस्थिति बलियो बनाएर संरक्षकका रूपमा सरकारले आफ्नो विश्वास बढाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी क्षेत्रका रूपमा सूचना प्रविधि रहन सक्ने सम्भावना यथेष्ट छ ।
- गोरखापत्रबाट
