कांग्रेसको अवरोधका विच पारित भयो नीति तथा कार्यक्रम
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी र अवरोधका कारण सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरू चित्रबहादुर केसी, प्रेम सुवाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, जनार्दन शर्मा, स्वर्णिम वाग्ले, वीरेन्द्रप्रसाद महतोलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए। त्यसपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा सभामुख घिमिरेले गरे। उनले भने, ‘‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०८१ जेठ १ गते मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।’
कांग्रेस अवरोधको शृंखला
कांग्रेसले बजेट अधिवेशन सुरु भएदेखि निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। वैशाख २८ गते सुरु भएको अधिवेशनमा कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले सहकारी ठगीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएका थिए। त्यसपछि आजसम्म निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
थापाले त्यस दिन भनेका थिए, ‘संसदीय समिति गठन नभईकन संसद्को कारबाही अघि बढ्दैन। यसको जिम्मेवार हामी होइनौँ। यो सदन अघि नबढ्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस होइन। सरकारले गरेका कामकारबाहीप्रति हाम्रो विश्वास रहेन।’ सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेकाे कांग्रेस सांसदहरूको दाबी छ। २८ गते बसेको दोस्रो बैठक नाराबाजीका स्थगित भएको थियो।
जेठ १ गते बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए। जेठ १ गते साँझ बसेको बैठकमा पनि कांग्रेस अवरोध भयो। गृहमन्त्रीले बोल्ने समय मागे पनि अवरुद्ध भएका कारण पाएनन्।
जेठ ३ गते बसेको बैठकमा कांग्रेसको नाराबाजीका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि जेठ ६ गते बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोप खण्डन गर्दै कांग्रेसमाथि खनिएका थिए। त्यस दिनको बैठक उनको सम्बोधनपछि सकिएको थियो।
७ गतेको बैठकमा पनि कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो। सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सांसदहरूले उठाएको मागका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट आएका पत्र पढेर सुनाएका थिए। साथै संसद्को कार्यसूची हेरफेर गरेको उनले बताएका थिए।
सोही दिन कांग्रेसको नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको कडा आलोचना गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘तपाईँहरूले आज बहुत गलत गर्नुभयो। इतिहासमा नराम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। यसले नेपाली कांग्रेसले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’ छलफलमा एमालेका विष्णु पौडेलले मात्रै भाग लिएका थिए।
८ गतेको बैठकमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् सांसद बद्री पाण्डेले सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पार्टीको अडान कायमै रहेको बताएका थिए। उनले संसद्मा प्रतिपक्षीलाई सदनमा बोल्न नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। साथै पछिल्ला दिनमा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको विषयमा थप प्रमाण आइरहेको दाबी उनको थियो। उनले कांग्रेस सांसदमाथि गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चेतावनी पनि दिएका थिए।
सभामुख घिमिरेले कांग्रेसले उठाएका मागप्रति सिंगो सदनको ध्यान गएको बताएका थिए। सोही दिन राष्ट्रपतिको सम्बोधनको प्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टेबुल गरेका थिए। कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गरे पनि सदनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले “राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८०” लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेले सम्बोधन गरे पनि कांग्रेस विश्वस्त हुन सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा सभामुखले पेलेर जान खोजेको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेस महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण आफूसँग प्रशस्त छ। यो विषय संसद्भित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतासाथ उठाइसकेपछि छानबिन समिति बनाऔँ भन्दा हेप्न खोज्ने? पेल्न खोज्ने?’ उनले संख्याका आधारमा हेपेर अघि नबढ्न चेतावनी दिएका छन्।
