नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति नसुध्रिएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिमा कुनै सुधार देखिएको छैन । सन् २०२३ मानव अधिकार प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मानव अधिकारको स्थितिमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष हत्या, यातना, स्वेच्छाचारी थुना, धम्की, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मिडियामाथि गम्भीर अवरोध, शान्तिपूर्ण भेलामा हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, यौन हिंसालगायत विषयमा उजुरी परेको थियो ।
यी विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरे पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूमध्ये अधिकांशलाई कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उजुरीका विषयमा निष्पक्ष छानबिन नभएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको, प्रेसमाथि नियन्त्रण गरेको, न्यायालयलाई स्वतन्त्र हुन नदिएको लगायत विषय उठाउँदै प्रतिवेदनले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार नभएको उल्लेख गरेको हो ।
संविधान र कानुनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले सामान्यतया न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सम्मान नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । न्यायालयहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी एवम् डरधम्कीको जोखिमको खतरामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने क्रियाकलाप भएको पनि जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्काउने र आक्रमण गर्ने लगायत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न प्रहार भए र सरकारले सञ्चार माध्यमको सुरक्षा र स्वतन्त्राका लागि पर्याप्त प्रयत्न गरेन ।’
सरकारले इन्टरनेटमाथिको स्वतन्त्रतामा पनि बन्देज लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत कात्तिकमा आपत्तिजनक सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
कारागारको अवस्था र थुनुवा केन्द्रहरूको अवस्था पनि दयनीय भएको उल्लेख छ । भीडभाड, अपर्याप्त पूर्वाधार र खाना, पानी, लुगाकपडा, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवामा अपर्याप्त पहुँचका कारण राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
