करिब ४८ हजारले पाए रोजगारी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत साउन १ गतेदेखि असार १० गतेसम्म देशभर करिब ४८ हजार बेरोजगारले औसतमा ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६० हजार जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकोमा आव सकिन लाग्दा ४७ हजार ९८२ जना रोजगारीमा संलग्न भएका हुन् ।
सरकारले चालु आवमा सो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड, ६९ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्दै ८६ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले गएको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढेर १७ हजार तीन सय रुपियाँ भएको हुँदा उक्त रकमबाट ६० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने भनेर राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ । आव सकिन २० दिन रहँदा श्रम मन्त्रालयले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यसम्म पुग्न गाह्रो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपनिर्देशक उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध बजेटका आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने दाबी गर्नुभयो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकास्तरका आयोजनामा धमाधम काम भइसकेको र कतिपय पालिकामा काम सम्पन्न भएर तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले सङ्ख्या थोरै देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार बजेट छुट्याउँदा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको कार्यक्रम भएकाले कतिपयको समयावधि थोरै भएकाले यस पटक सङ्ख्यात्मक रूपमा लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।
चालु आवका लागि उक्त कार्यक्रमका लागि पाँच लाख ३५५ जना महिला, तीन लाख ८४ हजार ७०९ जना पुरुष र अन्य ९० जनासहित गरी आठ लाख ८५ हजार १५४ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । देशभरका ७३८ पालिकाबाट सूचीकृत भएका त्यो सङ्ख्या बेरोजगारमध्ये बजेटको सीमामा रहेर प्राथमिकताका आधारमा ६० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म करिब ४८ हजारले मात्र पाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययन हेर्दा उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार उपलब्धि भएको पाइँदैन । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । विभागका अनुसार चालु आवमा छ लाख ८२ हजारभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । यो तथ्याङ्कले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढेको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष ७२७ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा २६ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
- गोरखापत्रबाट
