"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सोमबारदेखि सरकारी खाता रोक्का हुने

प्रकाशित मिति :  7 July, 2024 3:23 pm


काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष यही असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखानियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।

‘सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्,’ रिजालले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यस वर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन । तर, भोलि रातिदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन।’ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले भोलिसम्ममा चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले भने । 
     
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था पाइलट

काठमाडौं – झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा

काठमाडौं –  लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी ५० हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारलाई पोखराबाट

काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। सरकारले पहिलो