"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

अख्तियारद्धारा एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

प्रकाशित मिति :  २ श्रावण २०८१, बुधबार २०:०८


काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा २०१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । २०८० साउन १ देखि २०८१ असार मशान्तसम्म २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार २०१ वटा मुद्दामा एक हजार ५२० जनालाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । जसमध्ये ५२४ जना सरकारी कर्मचारी, १०१ जना जनप्रितिनिधि, १८१ जना मनोनित पदाधिकारी, २ जना लेखापढी व्यवसायी, २ जना बिचौलिया, ९१ जना व्यवसायी र ६१९ जना अन्य व्यक्ति रहेका छन् ।

अन्य व्यक्तिमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत पर्छन् । उनीहरुबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १४२ रुपैयाँ ४६ पैसा बिगो माग गरिएको अख्तियारले एक सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ ।

दायर भएका २०१ मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानीका ५८, घुस लेनदेनको ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको ३४/३४ वटा, राजस्व चुहावटको १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको ११ र विविध ३ वटा रहेका छन् । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामध्ये कतिपय फैसला भइसकेको छ । कतिपय दोषी ठहर भएका छन् भने कतिपयले सफाइ पाइसकेका छन् ।

एक वर्ष अवधिमा अख्तियारले घुससहित ३१ वटा घटनामा ४४ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । त्यस क्रममा ५१ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ बरामद भएको जनाएको छ । रंगेहात पक्राउ गर्दा ३२ जना सरकारी कर्मचारी, ९ जना लेखापढी व्यवसायी र ३ जना वडाध्यक्ष रहेको अख्तियारको भनाइ छ।

एक वर्ष अवधिमा अख्तियारमा २६ हजार ५२२ वटा उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ हजार २६८ उजुरी बाँकी थिए । तीमध्ये कुल २७ हजार ३७५ उजुरी फर्स्योट भएको अख्तियारको भनाइ छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले आज (शुक्रबार) शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरू कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएका छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनामा कुनै पनि समितिले विचाराधीन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर