सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको म्याद सातौँपटक थप्ने तयारीमा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको सातौँ पटक म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ। कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार म्याद थप गरेपछि उक्त निर्णय सोमबारको संसद्मा पेस गर्न लागेका हुन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप्न लागिएको हो। सरकारले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि आयोग अझै एक वर्षसम्म कायम रहनेछ। यसअघि ६ पटकसम्म आयोगको म्याद थप गरिसकेको छ। ऐनमा नै पदाधिकारीको पदावधि तोकिएको छ। तर हालसम्म आयोगमा पदाधिकारी छैनन्। आयोगमा कर्मचारी मात्रै छन्।
तर राजनीतिक दलहरूका बिचमा केही दिन अघि असहमति रहेका चार बुँदामा सहमति गर्दै संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएपछि सरकारले म्याद थपको निर्णय संसद्मा अघि बढाएको हो।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको मानवअधिकार हननका घटनाहरू छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यस्तो आयोग बनाएर न्याय दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तत्कालीन समयमा ६ महिनामा यस्तो आयोग बनाउने भनिएको थियो। तर लामो समयसम्म आयोग गठनको काम नै हुन सकेन।
अघिल्लो पटक २०८० असारमा र त्यसअघि सरकारले २०७९ असोजमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याए पनि पारित हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्दै आएको छ।
केही दिनअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो। उक्त सहमति अनुसार केही दिनमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
