संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संघीय संसद, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। बिहीबार बसेको ४० औं बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
गत साउन १८ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्रका बीचमा विधेयकमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुँदा नै उनले कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए।
उनीहरूले विषय टुंग्याएर बुधबार त्यसको प्रतिवेदनसमेत शीर्ष नेतालाई बुझाएका थिए। समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनेछ। विधेयक २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा २०७९ चैत १२ गते सामान्य छलफल भएको थियो।
२०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। उक्त समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर विवादित विषयमाथि छलफलसमेत गरेको थियो । उपसमितिले मिलाउन नसकेका मुख्य चार विषयमा पछिल्लो समयमा बनेको कार्यदलले छलफल गरी सहमति जुटाएको थियो।
