भ्रष्टाचार मुद्यामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी तथा घुस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरुलाई अभियोगबाट सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्दान्त एवं ब्याख्याविपरीत आरोपितलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले पाँचजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेका अनुसार पुरावेदन गरिएका मुद्दाहरुमा विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता, खेलकुदको कवर्ड हल निर्माणसम्बन्धी डीपीआरमा भ्रष्टाचार, कृषिफार्म सञ्चालकबाट घुस लिएको, प्रतिवादीको पक्षमा सरकारी साक्षीले बकपत्र गरेकोलगायत प्रकरणसँग जोडिएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेका रामबचन प्रसाद र रामचन्द्र साह कानुन, घुस लिएको अभियोगका प्रतिवादी शिवनारायण यादव, घुस प्रकरणकै आरोपित बेचन यादव मगरदैता तथा सरकारी रकम गैरकानुनी हानीनोक्सानी गरेको अभियोग लागेका झपेन पाण्डेलाई दिइएको सफाइ गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो ।
विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता अभियोग लागेका पर्साको भेडिहारीमा रहेको रामजानकी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानुनलाई मात्रै दोषी ठहर गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा निर्माण समितिका सदस्यसचिव रामबचन प्रसाद र सदस्य रामचन्द्र साह कानुलाई सफाइ दिने विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारले २०७९ असार २८ मा विद्यालय निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तीनैजनाविरुद्ध ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०८० कात्तिक २० मा उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया साहलाई मात्रै दोषी ठहर गरी प्रधानाध्यापक प्रसाद र सदस्य साहलाई सफाइ दिएको थियो ।
विद्यालयका निर्माण समितिका अध्यक्ष प्रधानाध्यापक तथा सदस्य सचिव र सदस्यले निर्माण समिति अध्यक्ष कानुलाई अस्वभाविक रुपमा रकम पेश्की उपलव्ध गराएको, पेश्की रकमबाट विद्यालय निर्माणको कुनै कार्य नगरेको, काम नगरेपछि उक्त रकम विद्यालयको खातामा दाखिला नगरेको तथा खरिद ऐन नियम विपरीत निर्माण सम्झौता गरेको भेटिएपछि अख्तियारमा तीनैजनालाई प्रतिवादी बनाई हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले बिगो बमोजिम जरिवाना र हिनामिना भएको रकम प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने मागदावी लिएपनि विशेषले निर्माण समिति अध्यक्षलाई दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषले सफाइ पाएका दुवैजना विद्यालय निर्माण समितिका सदस्य रहेको र उनीहरुविरुद्ध कसुर पुष्टि हुने प्रत्यक्ष र निर्विवाद प्रमाण पेश भएको नदेखिएको र दुबैजनाले इन्कारी बयान देखिएकोलाई सफाइको आधारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय भवन निर्माणको थालनी समेत नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त सार्वजनिक सम्पत्तिको लापरवाही र बद्नियतपूर्ण तरिकाले हिनामिना, हानी नोक्सानी एवं दुरुपयोग गरे/गराएको, प्रतिवादीहरुले गलत मनसायले एकआपसमा मिलेमतो गरी कार्य गरेको स्पष्टै देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरु रामबचन प्रसाद र रामचन्द्र साह कानुलाई आरोप मागदाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भागी रहेको।’
यसैगरी घुस प्रकरणमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी मधेस प्रदेश सरकारका पशुविकाश अधिकृत शिवनारायण यादव र बेचन यादव मगरदैतालाई विशेषले २०८० कात्तिक १४ मा सफाइ दिएको थियो । यादवले कृषि फार्म सञ्चालक बेचन यादवलाई धम्क्यार घुस लिएको अभियोगमा २०७९ फागुन २६ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दामा बेचनलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखिएको थियो । तर, अख्तियारको आधार/प्रमाण पुष्टि नभएको भन्दै विशेष अदालतले शिवनारायणलाई गत कात्तिक १४ मा सफाइ दिएको थियो । त्यसछि सरकारी साक्षी बयान फेरेर प्रतिवादीलाई लाभ हुने गरी बकपत्र गरेको भन्दै सेवाग्राही बेचन यादवबिरुद्ध अख्तियारले २०७९ फागुन २६ मा २१ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सप्तरीमा कार्यरत शिवनारायणले बेचनको कृष्णाराम पशुफार्मबाट सुपर नेपियर जातको घासका बिरुवा खरिद गरेपनि खरिद गरेबराबरको रकम नदिई घुस मागेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । शिवनारायणले कम परिमाणको घासका बिरुवा खरिद गरेपनि बढी देखाई ३ लाख ५० हजारको नक्कली विल बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेको थियो । दुबैजनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण भनेको छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दाकै अभियुक्त झपेन पाण्डेलाई सफाइ दिने विशेषको फैसिलालाई पनि अख्तियारले तथ्य। प्रमाणलाई अनदेखा गरेर गरिएको फैसला भन्दै बदरको माग गरेको छ । यसैगरी फर्जी कागजात पेश गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेका द्धपेन पाण्डेलाई सफाइ दिने विशेषको फैसलापनि बदरको माग गरेर अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ ।
२०७९ साउन ८ मा अख्तियारले जिल्ला खेलुकद बिकास समिति पाल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख ताराबहादुर थापा, समितिका तत्कालीन अध्यक्ष करुणा काफ्ले तथा परामर्श दाता कम्पनी फिनेश इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्सका प्रोपाइटरद्धय सन्देश पाण्डे र झपेन पाण्डेबिरुद्ध अख्तियारले ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, विशेषले २०८० कात्तिक १४ मा मुद्दाको फैसला गर्दै थापा, काफ्ले र परामर्शदाता कम्पनीका सन्देशलाई मात्रै दोषी ठहर गरी झपेन पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो । जिल्ला खेलकूद विकास समिति पाल्पा तानसेनद्वारा रामपुर नगरपालिकामा बहुउद्देश्य कवर्डहलको डीपीआर निर्माण गर्न फिनेशलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सार्बजनिक खरिदका प्रावधान बिपरित मिलेमतोमा डीपीआरका लागि विनियोजित बजेट हिनामिना गरेकोमा खेलकुदका पदाधिकारी र परामर्शदाता कम्पनकिा एकजनालाई मात्रै दोषी ठहर गरी बाकी एकजनालाई विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
खेलकुदमा पदाधिकारीले झुटा विल पेश गरी रकम भुक्तानी गरेको र परामर्श दाता कम्पनीका तर्फबाट सन्देशले फर्जी विल बनाउन सघाएको कसुरमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो । झपेनका हकमा विशेषले ठेक्कासम्झौतामा सहभागी नभएाके, प्रतिवेदनमा सहीछाप नगरेको, दावीको कसुरमा इन्कारी बयान दिएको र अभियोग पुष्टि हुने बस्तुनिष्ट आधार नभएको देखाएर सफाइ दिएको थियो । तर, अख्तियारले विशेषको उक्त आधारलाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ ।
जिल्ला खेलकूद विकास समिति पाल्पाले माग गरे बमोजिमका सवै कागजातहरु तथा कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गरी कवर्डहल निर्माणको डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता भएको, आफूलाई प्राविधिक ज्ञान नभएकोले सवै काम प्रतिवादी सन्देश पाण्डेले नै गरेका हुन भनी लेखाएको भएतापनि निजले आफू कम्पनीको जिम्मेवार सदस्य रहेको र डीपीआर निर्माण गर्ने सम्झौता आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया, कार्यविधि तथा प्राविधिक ज्ञान नभएको भनी कम्पनीको तर्फबाट भएको कामकारवाहीको जिम्मेवारीबाट निज प्रतिवादी झपेन पाण्डे पन्छिन मिल्ने अवस्था नभएको अख्तियारको जिकिर छ ।
- पत्रपत्रिकाहरुको सहयोगमा
