"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संविधान संशोधनको एजेण्डा पश्चगमनका लागि होइन : गृहमन्त्री लेखक

प्रकाशित मिति :  19 August, 2024 5:12 pm


काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्  । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विशिष्ट प्रतिभा सम्मान तथा बृहत् साङ्गीतिक काव्य गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई पनि हामीले एजेण्डा बनाएका छौँ । तर संविधानको संशोधन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्नका लागि थप राम्रो बनाउनका लागि हो । पछाडि फर्किनका लागि होइन’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

उनले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको उल्लेख गरे ।

विगत डेढ वर्षको अवधिमा सत्ता समिकरण फेरिरहँदा पूँजीगत खर्च घटेको तथा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको बताए ।

विगतको सरकारले सुशासन दिन नसकेको र विधिको शासन पनि चलाउन नसकेको भन्दै निराशातिर गइरहेको मुलुकलाई आशामा बदल्नका लागि दुई ठूला पार्टीको गठबन्धनमा सरकार बनेको बताए ।

‘हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनौँ । सरकारको स्थिरता दिन सकिएन । प्रत्येक २/३ महिनामा प्रधानमन्त्रीको विश्वासका माथि प्रश्न उठ्ने । प्रधानमन्त्रीले ३/३ महिनामा संसदमा गएर विश्वासको मत प्रदर्शन गर्नुपर्ने । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक समीकरणहरु बन्ने । एउटा समीकरण बन्ने । अर्को समीकरण भत्किने एवम् रितले राजनीतिक रुपले स्थिरता दिन नसकेको स्थिति हामीले व्योहोर्‍यौं’ उनले भने,’सरकारको अस्थिरताको कारणले त्यसको प्रभाव सबै ठाउँमा पर्न थाल्यो । विकासको क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च घटेर गयो ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्नका लागि, मुलुकमा शान्ति कायम गर्नका लागि, विधिको शासन स्थापित गर्नका लागि र समग्रमा मुलुकमा विदेशी, देशी सबै खालका लगानीहरुको अनुकुल वातावरण निर्माण गरेर मर्यादित र बढी रोजगारीको सिर्जना गर्ने समेतको उद्देश्यले सरकार बनेको उनले बताए ।

उनले आगामी भाद्र ६ गते संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने जानकारी दिँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा