निजि क्षेत्र र एनआरएनलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा राख्ने अख्तियारको प्रस्ताव
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) माथि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रावधान छ । विधेयक ०७६ माघ ६ मा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदा पनि विज्ञ र निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । तर यस व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नगरी राष्ट्रिय सभाले ०७९ चैत २७ मा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा अख्तियारले यस्तो प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले अख्तियारले गैरनेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए ।
‘अख्तियारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेको छ । यसमाथि छलफल गर्नुपर्ने हो कि !’ गौतमले भने । एनआरएन निजी क्षेत्र हो वा अन्य कुनै हो भन्ने स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने पनि सचिव गौतमले बताए ।
अख्तियारले दिएको सुझावको पहिलो बुँदामै यससम्बन्धी प्रस्ताव छ । ‘यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली र गैआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ’, अख्तियारको प्रस्ताव छ ।
अख्तियारले प्रस्ताव गरेको यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन, सांसदहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मात्र जनाएका छन् ।
