"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै बजेटविहीन !

प्रकाशित मिति :  23 August, 2024 10:00 am


म्याग्दी – गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाइएपछि समस्या भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता र स्वीकृति दिएर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको योजना सम्पन्न नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगरेकाले समस्या भएको हो।

मुस्ताङको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को समर–घ्याकर–ढुम्बाक कृषि सडक आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक योजनाबाट हटाएकाले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएको उक्त कार्यालयका सूचना अघिकारी घनश्याम रोकाले बताए।

गत आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन भएको सो योजना निर्माणका लागि २०८० साल चैत १४ गते डिआर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि काठमाडौंले ५३ लाख ९१ हजार ३५६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

विसं २०८१ चैत १२ गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना लक्ष्यभन्दा ८ महिनाअघि गत साउनमा सम्पन्न गरेपनि प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजना हटाएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कार्कीले बताए।

‘मुस्ताङको प्रतिकूल भूगोल र आर्थिक मन्दीको असहज अवस्थामा पनि पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री जुटाएर एक वर्षको सम्झौता म्याद भएको आयोजना चार महिनामै सम्पन्न गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजनालाई हटाएर निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ।’

सूचना अघिकारी रोकाका अनुसार ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त योजनाका निर्माण कम्पनीले २९ लाख भुक्तानी लिएको छ।चालु आर्थिक वर्षमा उक्त योजनाका निम्ति बजेट नभएकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं। निर्देशनालय, मन्त्रालय र जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई यो समस्याबारे जानकारी गराएका छौं।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं –  लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी ५० हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारलाई पोखराबाट

काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। सरकारले पहिलो

काठमाडौं –  सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन र व्यवस्थापन गर्न तयारी गरेको जनाएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी