"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज

प्रकाशित मिति :  30 August, 2024 6:51 pm


काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न गत भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो आदेश रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

गृहले दिएको भ्याकेट निवेदनको मागबमोजिम सर्वोच्चले प्रहरीको सेवासम्बन्धी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो। ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध आठ लाख आठ हजार ६८० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको

जनकपुरधाम — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको बताएका छन्

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद