"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

‘हिंसा’ शव्द रेकर्डमा कायम, माओवादीको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित

प्रकाशित मिति :  11 September, 2024 5:20 pm


काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले १२ भदौमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बोलेको हिंसा शब्द रेकर्डबाट नहटाउने निर्णय गरेपछि नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रले संसद अवरोध गरेको छ । बुधबार सभामुख घिमिरेले एमाले सांसद भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय नभएकाले रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।

सभामुखको निर्णयपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको निर्णय गलत भएको बताएका थिए । त्यसपछि सभामुखले एमाले नेता रघुजी पन्तलाई बोल्न दिए । पन्तले बोलेपछि पुनः माओवादी सांसद माधव सापकोटाले बोल्न समय मागेका थिए। सभामुखले यस विषयमा वादविवाद नगरौं भन्दै बोल्न नदिएपछि माओवादी सांसदहरु सिटबाट उठेर संसद अवरोध गरेका हुन् ।

माओवादी सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले माओवादी सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न समय दिए । पौडेलले विगतलाई बल्झाएर शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । संविधानसँग प्रतिकुल हुने शब्दले विगतमा भएको राजनीतिक आन्दोलनको अवहेलना हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि सभामुखले पुनः माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए । उनले सभामुख र संसद सचिवालयले योगेश भट्टराईको भाषणबाट हिंसा शब्द नमेटाउने निर्णय पूर्वाग्रही रहेको बताए ।

त्यसपछि सभामुखले एमाले सांसद महेश बर्तौलालाई समय दिए । उनले सभामुखले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । तर माओवादी सांसदहरुले संसद अवरोध जारी राखे । माओवादी सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले ३० भदौसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध आठ लाख आठ हजार ६८० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको

जनकपुरधाम — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको बताएका छन्

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका