"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

‘हिंसा’ संसदीय कि असंसदीय भन्ने विवादले संसद प्रभावित

प्रकाशित मिति :  ३० भाद्र २०८१, आईतवार १६:१३


काठमाडौं । आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा प्रभावित भएको छ । माओवादी केन्द्रले एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बोलेको ‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै संसद अवरोध गरेपछि आइतबार सभामुखले दलहरुको छलफल राखेका थिए ।

छलफलपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पार्टीमा छलफल गर्न एक घण्टा समय माग गरेका कारण बैठक ढिलाइ भएको हो । ‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसदीय कि असंसदीय भन्ने विवादले यही भदौ २६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र युद्धलाई अपमानित गर्ने गरी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द प्रयोग गरेको बताउँदै आएको छ । भदौ १२ गतेको बैठकमा एमाले सचिव भट्टराईले यस्तो शब्द प्रयोग गरेका थिए । लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निममापत्ति गरेका थिए । ‘हिंसा’ शब्द हटाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्तिका सन्दर्भमा अधययन गर्न संसद सचिवालयलाई भनेका थिए । त्यसअनुसार सभामुख घिमिरेले भदौ २६ गते एमाले सचिव भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द असंसदीय नरहेको र संसदको रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने निर्णय सुनाए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले सभामुखको निर्णयमै प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसाको संज्ञा दिने प्रयास भएको भनेर माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय नै गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा आइतबार बिहान सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाएका थिए । उक्त बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । छलफलमा सभामुख घिमिरेले आफूले संसद सचिवालयको अध्ययनसहितको राय, संविधान, कानुन, अभ्यास समेतका आधारमा निर्णय लिएको बताएका थिए । सभामुखको रुलिङ मानेर संसदमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय दलको निर्णयबाट पछाडि हट्न नसकिने बताए । संसदीय दलले ‘माओवादी हिंसा’ असंसदीय शब्द रहेको र यसअनुसार नै सभामुखले निर्णय लिनुपर्ने अडान राखे । दुवै पक्षको यस किसिमको अडानले छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनले उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) ले दसौं महाधिवेशनसम्म १० लाख संगठित सदस्य पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ वार्षिक कार्ययोजना तय गरेको छ। गत

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपचुनावको तालिका स्वीकृत गरेको छ। कार्यतालिका स्वीकृत भएको जानकारी बुधबार

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज साँझ सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौंको मूलपानीमा