"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

लेबनानमा शान्ति सेनामाथि इजरायलले गरेको आक्रमणको नेपालसहित ३४ देशद्वारा निन्दा

प्रकाशित मिति :  15 October, 2024 4:33 pm


काठमाडौं –  लेबनानस्थित तैनाथ शान्ति सेनामाथि इसराइलले गरेको आक्रमणको नेपालस्थित ३४ राष्ट्रले निन्दा गरेका छन्।  परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी युनाइटेड नेशन इन्टरिम फोर्स इन लेबनान (युएनआईएफआइएल)का शान्ति सैनिकहरूमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेको हो। यसमा नेपालसहित ३४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस्तै यस द्वन्द्धमा सामेल रहेका सबै राष्ट्रलाई शान्ति सैनिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। ‘यस्ता गतिविधि यथासिघ्र रोकिनुपर्छ र अनुसन्धान गरिनुपर्छ,’ परराष्ट्रमन्त्रालयले भनेको छ।

नेपालसँगै अर्मेनिया, अष्ट्रिया, बंगलादेश, ब्राजिल, कम्बोडिया, चीन, साइप्रस, एल-साल्भाडोर, इस्टोनिया, फिजी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, घाना, ग्वाटेमाला, हंगेरी, इन्डोनेशिया, आयरल्यान्ड, इटाली, काजकिस्तान, कोरिया, लात्भिया, मलेसिया, माल्टा, मंगोलिया, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, कतार, सिएरा लियोन, स्पेन, श्रीलंका, टर्की, बेलायत, उत्तरी आयरल्यान्ड र तान्जनियाले निन्दा गरेको हो।

यी सबै राष्ट्रबाट शान्ति सैनिक खटिएका छन्। विज्ञप्तिमा सबै राष्ट्रले दक्षिणी लेबनान र मिडल इस्टमा स्थिरता र शान्ति ल्याउनु मुख्य उद्देश्य रहेको युएनआईएफआइएल मिशन र यसको गतिविधिलाई समर्थन रहेको उल्लेख छ।

आइतबार लेबनानमा रहेको युएनआईएफआइएलको बेसमा इसराइली डिफेन्स फोर्सले आक्रमण गरेको थियो। इसराइली सेनाले बेसमा रहेको मुख्य गेट भत्काएको र कम्तिमा १५ जना सामान्य घाइते भएको जनाएको छ। घाइते सबै शान्ति सैनिकको उपचार भइरहेको युएनआईएफआइएलले जनाएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुमवासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका

काठमाडौं – सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी

काठमाडौँ – नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ