समयसीमासम्म २७ स्थानीय तहले सकेनन बजेट ल्याउन
सुशासन नेपाल
काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयसीमासम्म २७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये दुई उमहानगरसहित १० नगर र १५ गाउँपालिकाले गाउँ/नगरसभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १० असारसम्म ७२६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका ५, मधेशका ११, बागमतीका २, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिमका ३ वटा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकराव, जनप्रतिनिधिबीच नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटमा बेमेल र बजेट खर्चमा संघीय मन्त्रालयको ‘हस्तक्षेप’का कारण ती पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँटमै विवाद र वित्तीय हस्तान्तरणको रकम मनलाग्दी खर्च गर्ने पालिकामाथि मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप गरेर सहजीकरणमा समय लागेकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।’
यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) राजेन्द्र प्याकुरेलले बजेट बनाउन तयारी नपुगेको, अध्यक्ष र परिवारका सदस्य बिरामी परेको, बजेट निर्माणमा सहमति जुट्न नसकेकोलगायत कारणले तोकिएको समयमा बजेट पेस हुन नसकेको बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
१० असारमा बजेट नल्याउने उपमहानगरपालिकामा धरान र जनकपुरधाम छन् । यस्तै सुखीपुर, जलेश्वर, हरिवन, गरुडा, कटहरिया, फतुवाविजयपुर, मेलम्ची, बागलुङ, टीकापुर र विदेह नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आठराई, जहदा, छथरजोरपाटी, पिपरा, कमला, धोबिनी, छिपहरमाई, राक्सिराङ, कोटहीमाई, शुद्धोधन, मायादेवी, कालीमाटी, मुड्केचुला, जयगढ र जोशीपुर गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र गाउँ र नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगरसभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै असारभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अंक तोकिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर १०० नम्बर प्रदान गर्छ । सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने २७ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अंक कटौती हुने संघीय मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष बजेट पेस नगर्ने पालिकाहरू कम भएको बताए । ‘समयमै बजेट नल्याउने पालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्छ,’ उनले भने ।
- रासस
