"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राजनीतिक दल समबन्धी अध्यादेश ल्याउने कुनै तयारी नभएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण

प्रकाशित मिति :  22 October, 2024 10:43 am


काठमाडौँ- अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भन्दै सोमबार बेलुका प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यससन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई जिज्ञासा राखेका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने योजना नभएको बताएका थिए।

‘विगतमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएकाले साथीहरुलाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने परेको हुन सक्छ। तर अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन।’ प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै सचिवालयले भन्यो। विपक्षी दलका नेताहरूले रवि लामिछाने पक्राउका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ मागेका थिए। ओलीले आफूलाई प्रतिशोधको राजनीति नगरेको बताएका थिए।

‘मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन। मेरो कसैसँग दुराभाव छैन । मलाई केही लिनु दिनुछैन। मैले त व्यक्ति तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन नगरौँ भनेको थिएँ।’ ओलीले भने,‘अरू दल र स्वयं रविजीले गठन गरौँ भनेपछि समिति गठन भयो। समितिको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो।’

उनले लामिछाने पक्राउपछि आफूलाई कतिपयले ‘तानाशाह’ भनेर अवाञ्छित गालीगलौज गरिएको गुनासो गरेका थिए। ‘थप तिक्तता नहोस् भनेर मैले कुनै जबाफ दिएको छैन। मलाई कुनै स्टन्टबाजी गर्नुछैन।’ ओलीले भनेका थिए,‘साथीहरुले पनि त्यसो गर्नु राम्रो होइन।

मुख्य कुरा हामीले विधि र पद्धतिलाई मान्नुपर्छ र स्थापित गर्नुपर्छ, हामीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई छोड्न सकिँदैन।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुमवासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका

काठमाडौं –  सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन र व्यवस्थापन गर्न तयारी गरेको जनाएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न

काठमाडौं – सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी