सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत ५८ करोड रुपियाँको दायित्व फरफारक गरिएको बताए ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीबाट नौ करोड ऋण असुल भएको, तीन वटा मार्ट व्यवस्थापन भएको, सहकारी संस्थाका १७ सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन भएको, ऋणी सदस्यलाई दायित्व फरफारकका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।
२२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको बताउँदै मन्त्रीले यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने बताए ।
मन्त्रालयमा कार्यभार समालेको एक सय दिन अवधिमा हासिल भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धि बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक र पीडितसँग समन्वय गरेर पीडितको बचत फिर्ता गरिने जानकारी दिए ।
सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
सहकारीसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मसौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने, “तिनै तहका सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मसौदा तयार गरी मसौदाउपर सरोकारवालाको रायसुझाव लिने कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मसौदा तयार गरिएको छ ।”
हाल सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत सरोकारवाला निकायबिच छलफल गरी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
