‘अख्तियारका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरौँ’
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलका क्रममा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्त गर्ने बारेमा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता सांसद हेमराज राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिन कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए । आयोगले वर्षभरीमा कुल उजुरीको ६० प्रतिशत ‘केस’ मात्रै मुस्किलले फर्छ्योट गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले योग्य कर्मचारीको अभावमा काम हुन नसकेको दाबी गरे ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियारको सबलीकरण अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निकायको निर्णयमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने निकायका रुपमा रहेको अख्तियारको बजेट बनाउने जिम्मा संसदलाई दिइनुपर्ने बताईन । नीतिगत निर्णयका नाममा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै, नीतिगत निर्णयको परिभाषामा थप स्पष्टता आवश्यक छ भने।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि आमनागरिकमा सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकार र आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
- रासस
