शिक्षा, निजामती र प्रहरी समायोजन विधेयक संसदको प्राथमिकतामा
सुशासन नेपाल
ललितपुर – सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन विधेयक शीघ्र जारी गर्ने पक्षमा संसद् रहेको बतएका छन्।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गैरसरकारी संस्था गभर्नेन्स ल्याबले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन सबलीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकास’ विषयमा संयुक्त रूपमा अयोजना गरेको गोष्ठीमा उनले ती विधेयक संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका निम्ति अपरिहार्य रहेको बताए।
सभामुख घिमिरेले संघीयता प्रारम्भ भएसँगै तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानले तोकेको, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारहरूको बाँडफाँट भए अनुरूप तीनवटै तहले नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको दिगो विकासका साझा उद्देश्य प्राप्तिमा काम गरिरहेका बताए।
संघीयतासँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकताबारे विचार–विमर्श हुनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गरे।
सभामुखले संविधानलाई जीवन्त र समय–सान्दर्भिक बनाइराख्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे। ‘सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, अल्पसंख्यक, समुदायहरूलाई सम्बोधन हुनेगरी विकास तथा सेवा प्रवाहको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
मुख्यसचिव एकनाराण अर्यालले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै मिलेर सकारात्मक पक्षलाई अवलम्बन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले संघीय सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्मअनुरुप निजी क्षेत्रलाई समेटेर सहकार्य गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठले संविधान बनाउँदा लिइएका खुला बजार र तीन खम्बे नीतिका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर आर्थिक समृद्धि हासिल हुने किसिमका नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. राजन खनालले सरकारले गर्ने काममा विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाहरू र अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील संस्थाहरूबीच छलफलको माध्यमबाट प्रशासनिक सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए।
