"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित

प्रकाशित मिति :  2 January, 2025 10:30 pm


काठमाडौँ – राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले गठन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिले तयार पारेर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नेछ ।

विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी कामकारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । जसमा, नियन्त्रित अनुसन्धान विधि, गुप्त अनुसन्धान विधि, अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधानको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था पनि रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद