"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

वधशाला व्यवस्थापनका लागि बुटवलमा २५ बुँदे सहमति

प्रकाशित मिति :  24 January, 2025 1:14 pm


रुपन्देही – वधशाला सञ्चालन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीबीच २५ बुँदे सहमति भएको छ ।

मासु व्यवसायी र खसी–बोका पालक किसानलाई सहभागी गराएर ‘फोर पी’ मोडलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि बुटवलका मासु व्यवसायीहरु एक वर्षदेखि आन्दोलनमा थिए ।

उपमहानगरले पाँच सय बढी स्थानीय मासु व्यवसायी र ५ हजार खसी बोका पालक किसानमाथि व्यवसायिक घात गरेको आरोपसहित कारोबार गर्न नगएपछि वधशाला सञ्चालनमा कठिनाइ भएको थियो ।

वधशाला सञ्चालनका लागि ५ वर्षको टेन्डर पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले एक वर्ष समय बिताइसके पनि मासु व्यवसायीले कारोबार नगरेपछि ठेक्का तोड्ने दबाब दिइरहेको थियो । यो सम्झौता गत वर्ष माघ ८ गते भएको थियो ।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीसँग भएको २५ बुँदे सहमति अनुसार व्यवसायीहरुले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने गरी उपमहानगरले आवश्यकता अनुसार ऐन कानून परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष शिव राना र मासु व्यवसायी समिति रुपन्देहीको तर्फबाट अध्यक्ष विशाल थापाले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सहमतिले खसी बोकाको मासु व्यापारमा एउटा निश्चित कम्पनीको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खुल्ने विश्वास छ । व्यवसायीहरुले निश्चित एउटा कम्पनीले मात्रै खसी बोकाको मासुको व्यापार गर्न पाउने गरी बनाइएको ऐनको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार र बुटवल उपहानरपालिकाको २३ करोडभन्दा बढी लगानी र हेफर इन्टरनेशनल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा वधशाला निर्माण गरिएको थियो । जसमा हेफरले करिब ४ करोडभन्दा बढी रकमको प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।

सहमति अनुसार मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले वधशाला सञ्चालनमा पूर्णरुपमा सहयोग गरी वधशालामा वध गरिएको खसीबोकाको मासु बिक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (फागुन २१ गते) का लागि नेपाल प्रहरीले आफू मातहत परिचालन हुने निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) को भर्नाका

काठमाडौं – नक्कली सुकुम्बासीलाई विद्यालयको जग्गा दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलसहित पाँच जनाविरुद्ध

काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकिएको छ ।

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न