सरकारी संरचनाको आकार घटाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – सरकारले आफ्ना संरचनाहरूको आकार घटाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सरकारी संरचनाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सझाव आयोग २०८१ र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । राजस्व चुहावट अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागलाई नै कानुनी अधिकार प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा यो विभाग आवश्यक नहुने सुझाव आयोगको छ ।
२०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य संरचनाहरूमा ठूलो संख्यामा कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले संघीय सरकारको मन्त्रालयका संख्या २२ बाट घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी ६० प्रतिशतले घटाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयले पूरै खारेज गर्नुपर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाइ त्यसमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोही अनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने सिफारिस पनि आयोगको छ ।
बजेट प्रणालीको आधारभूत तहमै सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको बृहत सुधार लगायत काम गर्न सकियो भने सरकारी खर्च ३५ प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने आयोगले सिफारिस गरेको छ । संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यो मन्त्रालय पूरै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत संघबाटै गर्नुपर्ने सीमित काम ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभेर मन्त्रालयको नाम ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोही प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै नराखी श्रम रोजगार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कामलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गाभी महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाइ त्यसमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय मामिला सम्बन्धी कामलाई कानुन मन्त्रालयमा गाभी कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
अधिकांश बोर्ड तथा समिति खारेजी वा गाभ्न सिफारिस
आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न एवं सहकारीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि नै यस्ता समिति तथा बोर्ड एकमुष्ट खारेज गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा पनि पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी बाँकी रहेका करिब २ सय १० समिति वा बोर्डमध्ये अधिकांश खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस आयोगको छ । केही निकायलाई पनि यही स्वरूपमा निरन्तरता दिने सिफारिस पनि गरिएको छ ।
आयोगले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद् खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न भनेर खोलिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र पनि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउट गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने तथा कृषि सामग्री कम्पनी र बीउबिजन कम्पनी गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न एवं सहकारीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरकारले सहकारी अध्यादेश मार्फत सहकारी बोर्ड खारेज गरिसकेको छ । सन्चो लगायत औषधि उत्पादन गर्ने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई नेपाल औषधि लिमिटेडमा गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी नगर विकास समिति समेत खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरी स्थानीय तहलाई काम हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ ।
ह्यात होटल सञ्चालन गरिरहेको तारागाउँ विकास समिति खारेजीको प्रस्ताव छ । नयाँ संविधान अनुरूप नयाँ आयोग गठन भइसकेकाले पुराना मुस्लिम आयोग र दलित आयोग खारेज गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रेस काउन्सिल खारेज गरी मन्त्रालय वा विभागबाटै काम गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
रेडियो प्रसार विकास समिति (रेडियो नेपाल), नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्र संस्थान गाभ्न सिफारिस गरेको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभी राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी बनाउने निर्णय सरकारले गरे पनि गोरखापत्र संस्थानलाई भने कायमै राखेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग विकास कोष पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक बोर्ड र रेल्वे कम्पनी पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अञ्चल अस्पताल विकास समितिहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
- रासस
