संसद्को कार्यसुचिमा छैनन् सरकारले ल्याएका छ अध्यादेश
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा करिब दुई तिहाई भए पनि राष्ट्रिय सभाको कसिलो अंकगणितका कारण अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको कार्यसूचीमा चढाउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन पूर्व ‘सर्त’ बनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको जसपा, नेपाल संघ र प्रदेश सरकार कतै पनि सहभागी छैन । प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृति गर्न उसको ३ सिट सरकारका लागि निर्णायक बनेको छ । यस मुद्दामा संघ सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को अडान पनि सरकारको पक्षमा छैन । राष्ट्रिय सभामा एक सिटको प्रतिनिधित्व रहेको उसले जसपा नेपालले जस्तै भूमि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि एक पटक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा समेत चढेको थियो तर राष्ट्रिय सभाको अंकगणित सुरक्षित नदेखेपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट हटाएका थिए ।
सरकारमा समर्थित र सहभागी दलले नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर विरोध गरेपछि अरू पाँच वटा अध्यादेश मात्रै अघि बढाउने निचोडमा सरकार पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते बालुवाटारमा राखेको सत्तापक्षीय दलको बैठकबाट यस्तो निर्णय लिइएको थियो । बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकपछि भूमि अध्यादेशलाई ‘होल्ड’मा राखेर पाँच वटा अध्यादेश अघि बढाउने तयारीमा सरकार पुगेको थियो । तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘होल्ड’मा नभएर फिर्ता नै लिनुपर्ने अडान राखेपछि सरकारले पाँच वटा अध्यादेश समेत अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।
भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएमा अन्य पाँच अध्यादेशमा पनि समर्थन नजनाउने जसपा, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज किशोर यादवले बताए । ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने हाम्रो पार्टीको पहिलो ‘सर्त’ हो । त्यसो भयो भने अरू अध्यादेशमा सहयोग गर्न खुला छौ । त्यसमा पनि संशोधन गरिनुपर्ने केही कुराहरू छन् । त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट संशोधन गर्ने गरेर मिलाउन सकिन्छ’ यादवले भने, ‘तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश नै होल्डमा नराखेर फिर्ता नै लिनुपर्छ । यो अडान हाम्रो पार्टीको पूर्व सर्त हो ।’
भूमि अध्यादेशलाई फिर्ता लिँदा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सत्ता घटक कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले तत्काललाई भूमि अध्यादेश ‘होल्ड’ मा राखेर अरू पाँच अध्यादेशलाई अघि बढाउने रणनीति बनाएका थिए । जसपा, नेपालले अध्यादेश नै फिर्ता लिनुपर्ने पूर्व ‘सर्त’ बनाएपछि सरकार अंकगणित सुनिश्चितताका लागि अन्य विकल्प माथि समेत छलफल अघि बढाइरहेको छ । उसले राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीमाथि दबाब बढाइरहेको छ । सत्तारुढ दुई दलका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अध्यादेशलाई लिएर एकीकृत समाजवादी भित्रै दुई थरी विचार छन् । माधव नेपालसहितका केही सांसदहरू विरोधमा रहे पनि आधा भन्दा बढी सांसदहरू अध्यादेशको पक्षमा रहेको नेकपा (एस)का एक नेताले बताए । पार्टी विभाजन गरेर छुट्टै दल बनाउन खोज्ने सांसदहरुनै अहिले अध्यादेशको पक्षमा देखिएका छन् । एसका सांसद किसान श्रेष्ठ मुलुकको हितमा आएको अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष कित्तामा हुँदैमा असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको बताउँछन् ।
‘पार्टीले ह्विप जारी गरेन, निर्देशन गरेन भने त्यो अवस्थामा म अध्यादेशको पक्षमा हुनेछु । पार्टीभित्र पनि यसको पक्षमा बिस्तारै आवाज उठेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदैमा हरेक कानुनको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन । मुलुक र जनताको पक्षमा आएका विषयलाई प्रतिपक्षमा छौं भनेर विरोध गर्नुपर्दैन । समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्ने हो भने अहिले ल्याइएका अध्यादेश राम्रा छन् । अन्तर्वस्तुमा केही मिलाउनु पर्ने भएमा प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलाउन सकिन्छ । तर यसमा विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ पार्टीले के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको उनले बताए ।
अध्यादेशलाई सहयोग गर्न एसका नेताहरूसँग छलफल गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने काम सरकारले समानान्तर रूपमा गरिरहेको सरकारका अर्का एक मन्त्रीले बताए । सरकारले दल विभाजनमा सहज हुने गरेर विधेयक नै संसद्मा पुर्याउने तयारीमा जुटेको छ ।
‘दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी यसअघि तयार पारेकै अध्यादेशलाई विधेयकमा रूपमा अघि बढाउनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौँ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि केही दिनभित्र संसद्मा विधेयक जानेछ ।’
उनका अनुसार विधेयकमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर चालिस प्रतिशत आवश्यक हुने विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सरकारको तयारी छ । एक पटक विभाजित भएर बनेको दल पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन नसक्ने विद्यमान प्रावधानलाई सरकारले हटाउन खोजेको छ । विभाजित भएर बनेको नयाँ दल संसद्को त्यहीँ कार्यकालभित्र कुनै पनि दलसँग एकीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिने भएको छ । ठूलो दल बन्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले एसलाई विभाजित गर्न चाहेको कांग्रेसभित्रको आशंका मेट्न विधेयकमै यस्तो प्रस्ताव गरिन लागेको हो ।
तर, पार्टी विभाजनसम्बन्धी विषयमा छलफल नभएको दाबी श्रेष्ठले गरे । ‘आर्थिक, सामाजिक र भूमिहीनहरूले पाई रहेको दुःखको लागि सबै क्षेत्रबाट इमानदारिताका साथ काम गर्ने हो भने अहिलेको अध्यादेशलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने बिचार मेरो व्यक्तिगत हो । पार्टीले ह्विप जारी गरे म त्यसैको पक्षमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने,‘ असल नियतले काम गर्दा अहिले मुलुकमा देखिएका धेरै खालका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’
