"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

अध्यादेशलाई सत्तापक्षकै सहमतिमा अगाडी बढाउने शिर्ष नेताको प्रयास

प्रकाशित मिति :  2 March, 2025 10:20 pm


काठमाडौं । अध्यादेश अघि बढाउन सत्तापक्षकै बीचमा सहमतिको प्रयास गरिने भएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने उपायबारे छलफल भएको थियो । छलफलपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यादेश अघि बढाउन सत्तापक्षकै बिचमा सहमतिको प्रयास गरिने बताए ।

अध्यादेश अगाडि बढाउने उपायका सम्बन्धमा पत्रकारले महासचिव पोखरेललाई प्रश्न गरेका थिए । उनले जवाफ दिए, ‘सहज वातावरणमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने कुराका बारेमा छलफल गर्दछौं । कम्तिमा सत्तापक्षका बीचमा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दछौं ।’

सत्तापक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य बाँकी पाँच वटा अध्यादेश समेत अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने जसपा नेपालको सर्त छ ।

सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले समेत भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन नसकिने निर्णय गरेको छ । सत्तापक्षमै रहेको जसपा नेपाल र लोसपाको निर्णयका कारण सरकारले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अगाडि बढाउन सामान्य बहुमत समेत जुटाउन सकिरहेको छैन ।

यो विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको सचिवलाय बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलपछि नेताहरूले फेरि पनि अध्यादेश अघि बढाउन सत्तापक्षकैबीचमा सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबिच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आज (बिहीबार) शुभकामना

काठमाडौँ – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भारतसँगको सीमा विवादबारे उठेका प्रश्नलाई लिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पुनः

काठमाडौँ –   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका दुई विधेयक