"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

प्रकाशित मिति :  11 March, 2025 4:44 pm


काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस निम्ति उनले सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘संघीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व तपाईंहरुको काँधमा छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय महत्वपूर्ण निर्माणमा विलम्ब भएको र संसद्मा जनसरोकारका विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा संसद्को नेतृत्वकर्ताका हैसियतलले यो अवस्थालाई हटाएर संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रुपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाए । उनले भने, ‘संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न तपाईंहरूबाट अतिरिक्त तत्परताको अपेक्षा गरेको छु ।’

संसद्ले प्रभावकारी कानुन निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्ले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो । उनले भने, ‘कानुन निर्माण तथा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । अतःसंसद्को भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरुको सहयोग अपरिहार्य छ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबिच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आज (बिहीबार) शुभकामना

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरूले सोसम्बन्धी

काठमाडौँ– नेपालले भारतीय सीमा मिचेको भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि जेठ २५ गतेका