गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता वृद्धिगरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उनले पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठूला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरे।
‘हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ। सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन। उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ। गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ। मन्त्रालयहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन हामीले भन्नुपर्छ। उत्पादकत्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ।’
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्यांकन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि आग्रह गरे।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन, त्यसका चुनौती, राष्ट्रिय आयोजना बैंकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधनलगायत विषयमा अवगत गराएका थिए।
उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तरक्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए।
