"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

थाइल्याण्ड भ्रमणबाट लगानी र सहकार्यका सम्भावना खुलेका छन् : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  5 April, 2025 9:11 pm


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाइल्याण्डको पहिलो औपचारिक भ्रमणबाट नेपालमा लगानी र सहकार्यवृद्धिका सम्भावनाका ढोकाहरु खुलेको बताएका छन् ।

बाह्रखरी अनलाइनले आज गोकर्णमा आयोजना गरेको ‘एनसेल–बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक सङ्गोष्ठी’ मा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा नेपाली र थाइल्याण्डका व्यासायिक समुदायबीचको अनुभव आदानप्रदान र विभिन्न सम्झौता हुनु अन्त्यन्त फलदायी कार्य भएको बताएका हुन् ।

थाइल्याण्डको पहिलो औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएलगत्तै गोकर्णमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा युवा जनसङ्ख्या रहेको स्थितिमा भएका स्रोत साधनको प्रयोग गरे दक्ष जनशक्ति तयार गर्दै विकासको गति तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।

‘देशमा काम गर्न नदिने र छेक्ने मनोदशा भएमा विकासको गति रोकिन्छ । तीव्र रुपमा काम हुनका लागि सबैमा देशभक्ति हुनुपर्छ । हामीले राम्रा कानुन बनाइ ती कानुनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताको सरकारसँग भेट हुनेबित्तिकै बैरभाव हुने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ । हामीले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रयास गरिरहेका छौँ । सम्भावनाहरु धेरै राम्रा छन् । थाइल्याण्डको भ्रमणबाट पनि त्यो ढोकाहरु खुलेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको स्मरण गर्दै यस क्षेत्रमा दक्ष र रोजगारमूलक जनशक्तिको सङ्ख्या वृद्धि गरेर सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक लाभ लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सूचना प्रविधिको उपयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन संसद्बाट हालै पारित भएको विधेयकबाट आधार तय भएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको व्यापकताबाट आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद