नेपालको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण विश्वकै लागि उदाहरणीय : सभामुख घिमिरे
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशिता र शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको यात्रा विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको बताएका छन् ।
उज्बेकिस्तानको ताशकन्दमा अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १५०औँ सभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालले राजनीतिक द्वन्द्वलाई मौलिक सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्दै एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको सफल यात्रा तय गरेको उल्लेख गरे ।
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको पूर्ण सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै सभामुखले राष्ट्रका उच्च पदहरूदेखि नीति निर्माण तहसम्म लैंगिक तथा जातीय समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिएको तथ्य प्रस्तुत गरे । विशेषगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायबाट चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र संसद्का दुवै सदनको नेतृत्व फरक लिङ्ग तथा राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्था उदाहरणीय भएको उनको भनाइ छ ।
‘सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय कार्य’ शीर्षकमा नेपालको संसद्को तर्फबाट धारणा राख्दै सभामुख घिमिरेले संसद्लाई सामाजिक परिवर्तनको प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘संसद्ले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको निगरानीमार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्,’ उनको भनाइ थियो । संसदीय कूटनीतिको प्रयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्दै, गरिबी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता सामाजिक प्रगतिका प्रमुख अवरोधको सामना गर्न सकिने उनले बताए ।
सभामुखले संसद्मार्फत महिला, युवा, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संसदीय खुलापन प्रवर्द्धन गर्ने अभ्यासलाई नेपालको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको चर्चा गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासमा नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।
जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै सभामुखले प्राकृतिक विपत्तिले वार्षिक लाखौँ नागरिकको जीवन प्रभावित भइरहेको बताए । उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलन नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा नेपालले खेलेको भूमिकाको स्मरण गराए । आगामी मे १६–१८ मा नेपालमा ‘सगरमाथा सम्वाद’ आयोजना हुने जानकारी दिँदै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
