शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विपक्षी दलहरूले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् । पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् ।
यो प्रस्तावमा आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सीको पनि समर्थन छ ।उनीहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।
विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा २७ औं दिनसम्म जारी रहेको शिक्षक सडक आन्दोलदनप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरु राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरु हुँदै शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन पश्चात् काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गम्भीर्यता पाइएन ।’
विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको वेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको भनिएको छ ।
त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि आफ्नो पेशागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको आवाजलाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको विपक्षीहरूको भनाइ छ ।
यी तर्कहरू गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विपक्षी दलहरूले यो विषयमा छलफल गर्न पार्न ६ बुँदे कारण दिएका छन् :
१) नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँगका बीच गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन ।
२) सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन ।
३) लाखौं विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन सुचारु गर्न, गराउन ।
४) निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न ।
५) चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन ।
६) स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन ।
