लोकतन्त्र, निर्वाचन र जनअपेक्षा
लोकतन्त्रको फराकिलो मार्गमा हुर्किंदै गरेको नेपाली लोकतन्त्र भर्खरै साँघुरो घेराबाट बामे सर्दै छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलनको जगले स्थापित लोकतन्त्रको डेढ दशक अवधि पार गरिसकेको छ। समीक्षात्मक रूपमा जनताका आँखाबाट हेर्दा सैद्धान्तिक महत्त्वाकांक्षा र व्यावहारिक रूपमा न्यून अनुभूति गरेको पाइन्छ। भुइँमान्छेमा धरातलीय उपेक्षाका रूपमा औसत मूल्यांकनमा चित्रण देखिन्छ। लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, नयाँ संविधान जारी, राज्यको संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचन पनि भयो। हाल पुनः दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन प्रक्रियामा मुलुकी माहोल तातेको पछिल्लो सन्दर्भ छ। तर, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूपको शासन व्यवस्थामा भने जनअपेक्षाविपरीत प्रश्नैप्रश्न तेर्सिएका छन्।
संसारकै सुन्दर शासन व्यवस्थामध्येको व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मानिन्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्र प्राप्तिको अहं प्रक्रिया हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको संरक्षण र प्राप्तिको आधार पनि हो। अहिले लोकतन्त्र नागरिकको जीवनको एक पद्धति पनि बनेको छ। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक र व्यक्तिगत गरी मानव जीवनका हरेक पक्षलाई एक जीवनदर्शन प्रदान गर्छ। त्यसैले पनि लोकतन्त्रलाई जीवनकै एक विशिष्ट पद्धति मान्नुपर्नेमा आधुनिक दर्शन र राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरू जोड दिन्छन्। वास्तवमा निर्वाचनमार्फत जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन गरी जीवन्तता दिने अस्त्र नै लोकतन्त्र हो।
लोकतन्त्र प्राप्तिको सबैभन्दा उत्तम माध्यम र विधि नै निर्वाचन हो। निर्वाचनले नागरिकको मत मात्र होइन, नागरिकका अपेक्षा र लोकतन्त्रको मर्मलाई पनि ग्रहण गरेको हुन्छ। निर्वाचनका महत्त्वपूर्ण साध्य मतदान जनअपेक्षाको सम्बोधनको पूर्वसर्त पनि हो। लोकतान्त्रिक मुलुकले निर्वाचनको स्वच्छ, स्वस्थ्य र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गरेका हुन्छन्। निर्वाचनमार्फत नै उदारवादी र समावेशी लोकतन्त्र बलियो हँुदै गएको सन्दर्भ पनि प्रसस्तै छन्। निर्वाचनमार्फत नै शासकीय दम्भले सामन्तवादी व्यवस्थालाई निम्त्याएका पछिल्ला उदाहरण पनि छन्। यसर्थ नागरिकको विवेकपूर्ण मतमा लोकतन्त्रको आधार उभिएको हुन्छ। लोकतन्त्र नै नागरिकको जीवनसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ पुस्तकका लेखकद्वय स्टेभिन लेभिस्टकी र डेनियल जिब्लाटले निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण लोकतन्त्र जोखिममा रहेको तथ्य पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। विश्वभर नै सौदाबाजीपूर्ण राजनीतिको चरम धु्रवीकरणले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको तथ्य पुस्तकले आंैल्याएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै पटक–पटक लोकतन्त्रको हरण गरेको उनीहरूले खुलासा गरेका छन्। नेपालको लोकतन्त्र पनि यस्तो जोखिमबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसको पछिल्लो कडी समयावधि अगावैको संसद् विघटन हो। मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् पनि नेपाली लोकतन्त्रको वर्तमान र भविष्यका बारेमा चिन्तन निरन्तर छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षामा राज्य र नागरिक दुवैको दायित्व महत्त्वपूर्ण र उस्तै छ। राजनीतिक अस्थिरता र अनपेक्षित परिदृश्यहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि निरन्तर धावा बोलिरहेका छन्। जसको उपजले लोकतन्त्र नै संकटपूर्ण घडीमा छ।
“लोकतन्त्र हासिल गरेको १५ वर्षलाई नियालेर हेर्दा चर्चा धेरै भए पनि जनअपेक्षामूलक उपलब्धि भने देखिएन। नागरिक मानव अधिकारबाट सम्पन्न त भए तर अझै पनि ती अधिकारहरूको सुनिश्चिततामा भने शंकामा छन्। समृद्धि र सुशासनका संकल्पहरू अधुरै छन्। जनताका अपेक्षाहरू चुलिँदै गएका छन् भने राज्य व्यवस्था जनचाहना अनुरूपको कार्यसम्पादनमा चुकिरहेको छ।“
स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिक दल प्रतिबद्धता सहितका घोषणापत्रहरू जारी गर्ने क्रममा छन्। नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रहरू कति सार्थक रूपमा उपलब्धिमूलक रहे रु कति भाषणमा मात्र सीमित भए रु नागरिकले मूल्यांकन गर्ने बेला पनि भइसकेको छ। जनतासमक्ष बाँडेका घोषणापत्रका आश्वासनहरू कति पूरा भए रु कति बाँकी रहे रु कुन दलले कुन भूमिकामा पूरा गरे रु वा गरेनन् रु मताधिकारको मूल्यांकन पनि जरुरी भयो।
निर्वाचन लोकतन्त्र प्राप्तिको मुख्य अंग भए पनि पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणाली ज्यादै खर्चिलो हुँदै गएकाले यसले गम्भीर चिन्ता सिर्जना गरेको छ। लोकतन्त्रका नाममा महँगो निर्वाचन प्रणाली, टिकट खरिद र बिक्री, निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च, गत वर्षको निर्वाचनको वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, मन्त्री हुन खर्च, यी सबै कुराले पारदर्शिताको मानक कसरी सिर्जना गर्छ रु शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता हँुदैन भने लोकतन्त्रको अभिलाषाले मात्र जनसन्तुष्टि हासिल हुन सक्दैन। अर्कातर्फ, निर्वाचन खर्चिलो हुँदा राज्यको अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ। भ्रष्टाचार मौलाउँदो र सुशासन खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ।
संविधान जारी भएपश्चात् पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो निर्वाचनको सन्निकटमा रहँदा अझै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको पूर्णताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। संसद्मा विचाराधीन विधेयक अझै पनि छलफल भएर सहज रूपमा पारित हुन सकेका छैनन्। सत्ता पक्षको अनिच्छा र प्रतिपक्षको अवरोध उस्तै छ। यसरी संसद् विघटन र निरन्तरको अवरोधले व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन र कानुन निर्माणमा समेत गम्भीर आशंका सिर्जना गरेको छ। कानुनी शासनबिनाको लोकतन्त्र पूर्ण मानिँदैन। समयानुकूल कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुँदैनन्। यसरी कसरी पूर्ण लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सक्छ र ?
संवैधानिक अड्चन, निर्वाचनका प्रक्रियामा असमझदारी, राजनीतिक सौदाबाजी र स्वार्थपना, दलीय समीकरण र गठबन्धनको महत्त्वकांक्षा सिर्जना गरेको छ। यस्तै, आरोप–प्रत्यारोप, रोष र प्रतिरोधको भावनाले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संकट सिर्जना गरेको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन, सौदाबाजी राजनीति, स्वार्थकेन्द्रित सहमतिजस्ता अलोकतान्त्रिक पद्धतिले पछिल्लो समय ज्यादै प्रश्रय पाएको छ। पछिल्लो समय लोकतन्त्र राजनीतिक दललाई रटान, भाषण गर्ने, भ्रम फैलाउने, को र कुन दल बढी लोकतन्त्रवादी बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। राजनीतिक वैधता लोकतान्त्रिक राज्य परिपाटीको एउटा पूर्वसर्त हो। तर, यथार्थमा लोकतन्त्र दयनीय अवस्थामा चल्दैछ। राजनीति लोकतन्त्रको साधक भए पनि राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको हुर्मत लिइरहेका छन्।
मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी परिधिभित्र रही जनसाधारणको चाहना, माग एवं आकांक्षाहरूलाई शिरोपर गर्नुपर्ने हो। आवधिक निर्वाचनमार्फत अधिकतम जनमत प्राप्त गरी शासन सत्ताको अख्तियारी ग्रहण गर्ने कार्य लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो सार्वभौम नागरिकको तर्फबाट कुनै अमुक राजनीतिक दललाई निश्चित अवधिसम्मका लागि राज्य सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिने विषय हो। यसले राज्य सञ्चालनका लागि सरकारको गठन गर्ने र शासन व्यवस्थापन गर्ने सार्वभौम आधार प्रदान गर्छ। जनअभिमतको अभावमा शासन सत्ता कम्तीमा पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। तर, जनअपेक्षाविपरीत जनअभिमतको अख्तियारीलाई शासकहरूले बारम्बार दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्।
संकल्पमा समृद्वि, सुशासन र सुसंस्कृत राजनीतिको घोषणा गर्ने चलन छ। तर, सामान्य कुरामा पनि गम्भीर नहुनु राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता र नैतिकतामाथिका प्रश्न हुन्। समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र आवश्यकताअनुसार राज्य व्यवस्था अझै पनि परिष्कृत हुन सकिरहेका छैनन्। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न नागरिकका चाहना, मौलिक हक र मानव अधिकार, न्याय, समानता र पहुँचजस्ता विषयमा अझै पनि नागरिकमाझ पुग्न सकिरहेका छैनन्। वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाउँदा जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। निर्वाचनका समयमा घोषणापत्रमार्फत सपना बाँड्ने तर सेवा प्रवाहमा भने सधैं साँघुरो मानसिकताको सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिरहेको छ। यो जनअपेक्षाको अपमान र लोकतन्त्रप्रतिको अन्तर्घात पनि हो।
लोकतन्त्र आएपछिका शासकीय प्रवृत्ति उस्तै छन्। गरिबी र बेरोजगारी उस्तै छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि भुइँमान्छेका अवस्थाहरूमा तात्विक रूपमा रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन। जनआन्दोलनपश्चात् नागरिकमा पलाएका आशाहरू निराशामा परिणत हुँदै गएका छन्। सहिद र घाइतेका परिवारहरूका पीडा उस्तै छन्। न्याय र समृद्धिको पहुँच सबैमा पुग्नु जरुरी छ। तर, त्यसो गर्न लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारहरू नै असमर्थ देखिएका छन्। जनअपेक्षाको सम्बोधनका लागि दिगो विकास र असल शासन व्यवस्थाका लागि राजनीतिक जनमत आवश्यक हुन्छ। यसका अलावा कार्य सम्पादन ‘सर्भिस डेलिभरी’ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आमनागरिक सामु गरेका प्रतिबद्धता कति यथार्थ छन् रु तिनीहरूको कार्यान्वयनप्रतिको कुशलता कस्तो छ रु त्यस्ता जनकेन्द्रित नीतिगत व्यवस्थाप्रति जनविश्वासको स्तर कस्तो छ रु राज्यका विभिन्न अंगबीचको समन्वय कस्तो छ रु राज्य जनतामाझ कति लोकप्रिय छ रु राज्यले जनसन्तुष्टि हासिल गर्न सकेको छ रु भन्ने जस्ता कुराले सरकारको ‘सर्भिस डेलीभरी’को जनअपेक्षाको स्तरलाई संकेत गर्छ।
“यथार्थमा लोकतन्त्र दयनीय अवस्थामा चल्दैछ। राजनीति लोकतन्त्रको साधक भए पनि राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको हुर्मत लिइरहेका छन्।“
लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित सरकारको सत्तारोहणमा जनमतको भूमिका हुन्छ। त्योभन्दा बढी त सरकारको लोकप्रियता उसले लिएका कानुनी र नीतिगत पक्षको दिगोपना, नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास, लगाव, स्वामित्व र सहयोग आदिले प्रतिबिम्बित गर्छ। स्वच्छ, स्वस्थ्य र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनका माध्यमबाट सापेक्ष वा अधिकतम जनमत प्राप्त गरी राज्य सञ्चालकको भूमिका ग्रहण गर्नु मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिकल्पना होइन। यथार्थमा जनआकांक्षाको पहिचान गर्ने, त्यस्ता जनआकांक्षालाई मिहिन तरिकाले नीतिगत स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने कामले अब्बल हुनसक्छ। कुशल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता र कार्यकौशलताको विकास गर्न सके पनि राजनीतिक वैधताको जगमा उभिएको लोकतान्त्रिक शासन सत्ता कार्य सम्पादनका हिसाबले गुणस्तरीय बन्न सक्छ।
लोकतन्त्रको संस्थागत राजनीतिक जनमत र कार्यसम्पादन स्तरबिच उचित सन्तुलन मिलाउन सक्ने सरकार मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अनुकरणीय साधन बन्न सक्छ। विश्व राजनीतिमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित ऐतिहासिक नेतृत्वकर्ताको परिचय स्थापित गरेका उदाहरणीय पात्रहरू शासकीय वैधता र उच्च कार्यसम्पादनको तादात्म्यताबाटै राजनेताका रूपमा उदाएका हुन्। उदार लोकतन्त्र शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका सरकारले आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाउन जनताको तहबाट आफ्ना कामको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। आफ्ना कार्य र व्यवहारको क्रस चेकिङ गर्ने संयन्त्र बनाउन सक्नु पर्छ। नागरिकसँग विभिन्न माध्यमले सघन संवाद गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूका सवाल एवं गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य पनि राख्नु पर्छ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा सरकारको प्रभावकारिता कार्यकुशलता, जिम्मेवारिपन, संवेदनशीलता जस्ता कुराबाट देखिनुपर्छ। यसले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको माध्यमबाट जनसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। जनसाधारणले सरकारलाई उसको नारा र भाषणमा मात्र होइन, दैनिक जीविकाका सवालमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। नागरिक र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ। यसर्थ, सार्थक रूपमा अनुकरणीय लोकतन्त्रको रक्षा र मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्वच्छ, स्वस्थ्य र स्वतन्त्र निर्वाचन अपरिहार्य छ। जनमतबाट निर्वाचित सरकारले जनताका अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने कौशलतापूर्ण कार्यसम्पादनमार्फत जनसन्तुष्टि हासिल गर्नु जरुरी छ।
- अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित
