अबको राजनीति : आर्थिक विकास र समृद्ध नेपालमा केन्द्रित
नेपालको राजनीति अब आर्थिक विकास र समृद्ध नेपालमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। तर, त्यसका लागि राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई इमानदारीका साथ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अब उहाँहरूले मुलुक निर्माणको, समृद्धिको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा ज–जसले त्यस कुराको नेतृत्व गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
मलाई लाग्दछ, सबै कुराको नेतृत्व एउटै पुस्ताले गर्न सम्भव छैन । विकास र समृद्धिका लागि त्यहीअनुसारको स्कुलिङ हुनुपर्छ । अरुलाई गाली गरेर होइन विसँगतिलाई हटाएर मुलुक निर्माणको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । साना–साना कामबाट ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तबमात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।
नेपाल नबन्नुको कारण राम्रो संस्कारको कमी हो । यहाँ विकासप्रति कोही पनि मोहित छैन, सबै स–साना स्वार्थमा अल्झिएका छन् ।’ हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्नु र समाज अराजक बन्दै जानु पनि नेपाल समृद्ध नहुने अर्को कारण हो । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीलाई गतिलो कारबाही नगरेकैले इमान्दार कर्मचारीले समेत भ्रष्टाचारीहरूकै पथमा आफूलाई समाहित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकसित मुलुकमा समेत केही भ्रष्टाचार हुन्छ तर नेपालमा भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भनिएको न्यायिक निकायमै यसले जरा गाडेर बसेको छ ।
सरकारले विकास बजेटका लागि छुट्याएको रकमको २० प्रतिशत पनि खर्च नहुनु ब्युरोक्रेसीको अल्छिपनाकै नालायकी हो । निर्धारित बजेट खर्च गर्न असमर्थ हुनु ब्युरोक्रेसीको कार्यक्षमता माथिको प्रश्नचिह्न पनि हो । हुन त यसमा राजनैतिक नेतृत्वको कमजोरी पनि जोडिएको छ नेपालमा जतिपटक सरकार बने पनि तिनले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेनन् । पूर्ण बहुमत ल्याएका सरकार पनि असमयमै ढले । अस्थिर सरकार नेपाल निर्माणको प्रमुख अवरोधक हो । नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको अर्कमण्यताका कारण सत्ता ढलाउने खेलमा आफ्नो संलग्नतासँगै शक्तिकेन्द्रहरूको निर्माणमा उनीहरूले लागे । हाम्रो देश नेपालमा ३प्रकारका समस्या छन् ।
पहिलो, सही नीति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं । किनकि हामीसँग नीतिगत अनुसन्धानको संस्थागत संरचना छैन । दोस्रो, हाम्रो सरकारी संरचनाको क्षमता कमजोर छ । तेस्रो, देशभित्रका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोर क्षमता हो । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र पनि इमान्दार हुन सकेन । राजनीति इमान्दार हुन सकेन । निर्माणका प्रक्रियाहरूमा, आयोजना सक्ने कुरामा, जग्गामा झमेला, ऐन, नियम कानुनमा समस्याहरू छन् । यस्ता ऐन नियम कानुन छन्, जसले विकासलाई बाँध्छ । त्यसलाई फुकाउन पहल भएन ।
सबैभन्दा पहिलो, हाम्रो भूराजनीति । हामी भारत र चीनका बीचमा छौं । हामीले आफ्नो विकासका लागि जुन रणनीति अपनाउनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेनौं। दोस्रो कुरा विकास भनेको के हो ?कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्ने ? भन्न त हामीले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन भनिरह्यौं । तर, त्यसका लागि सही योजना बनाएनौं । नत्र ८३ हजार मेगावाट क्षमता भन्यौं तर, १ हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं ।
अबको राजनीति पार्टी र व्यक्तिका लागि होइन । आरोप प्रत्यारोपका लागि होइन । अबको राजनीति सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, उद्यमशिलताको विकास गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्छ। हामीले उद्यमशिलताको विकास गरेनौं । जुन लक्ष्य लिने हो, त्यसतर्फ जान सकेनौं । भित्री, बाहिरी स्वार्थबाट अल्झिएका छौं । अर्को कुरा राजनीतिक अस्थिरता । राजदूत कसका र कस्ता मान्छे हुन्छन्? सचिवको नियुक्ति र सरुवा केका आधारमा गरिन्छ? योजना आयोगमा को पुग्छ? विश्वविद्यालय पदाधिकारीको नियुक्तिमा को पर्छन्? सरकारका यस्ता निर्णयमा क्षमता र दक्षताभन्दा दलीय भागबन्डा हावी भएको जगजाहेरै छ।
मन्त्री हुनेबित्तिकै चालु पूर्वाधार आयोजनामा ‘भेरिएसन अर्डर’ गरेर अर्बौं कमाउने ‘प्राविधिक’ दक्षता पनि सबैलाई थाहै छ। तर आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, लगानी कसरी आउँछ, उत्पादकत्व र रोजगारी कसरी बढ्छ भन्ने कुराको चासो र दक्षता कसैमा पनि देखिएन। । त्यसैले अब शिक्षाको हरेक तहमा अहिले भइरहेको राजनीतीकरण र भागबण्डाको अन्त्य नभएसम्म सुधार हुदैन । शिक्षकहरूको सही व्यवस्थापन अर्को चनौतीपूर्ण काम हो, जसको साँचो रानीतिक दलहरूले बोकेका छन् ।
त्यसैले, राजनीतिक दलहरूमा चेतनाको विकास नहुन्जेल शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँदैन । शिक्षालाई राजनीतिक दलहरूको पेवा हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ । मुलुक बनाउन हरेक ठाउँ र क्षेत्रबाट सबैले हातमा हात मिलाउदै प्रचारमुखी भन्दा परिवर्तनमुखी भएर काम गर्नु पर्छ । त्यसैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाई होइन, अब मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रिय सम्पत्ति सूचकांक लगायतका अन्य सूचकका आधारमा हाम्रो विकास मापन हेर्ने बेला भइसकेको छ ।
तसर्थ, जतिबेलासम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म संविधान निर्माण एउटा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । र, मुलुकले खोजेको परिवर्तन पाउन सक्दैन । विकासमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
