समय सन्दर्भ : लोकतन्त्रको सार्थकता
सुशासन नेपाल
राज्य, जनता र राजनीतिक दलका लागि ओजिलो र सर्वाधिक रुचिको शब्द हो– लोकतन्त्र । यसको विगत, वर्तमान र भविष्यको चर्चा विश्वव्यापी रूपमै हुन्छ । लोकतन्त्र आफैंमा बृहत्, बहुआयामिक र अविच्छिन्न प्रणाली हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँग पराजित तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको २० वर्ष पूरा भएको छ । लोकतन्त्रको यस यात्रामा देशले कैयौं घुम्ती पार गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण, राज्यको लोकतान्त्रीकरण र पुनःसंरचना मुख्य उपलब्धि हुन् । निरंकुश शासनको त्रासदी भोगेका जोकसैका निम्ति अहिलेको स्वतन्त्रता अतुलनीय उपलब्धि हो । नागरिक तथा राज्यले आर्थिक–सामाजिक प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना पनि अहिले नै बढी छ ।
सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेतको सहभागीतामा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
२०५९ साल जेठ ८ मा विगठन भएको संसद आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०६३ वैशाख ११ गते पुनर्स्थापना भएपछि विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै/हटाउँदै गरे ।
विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो ।
२०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा आए । काठमाडौंको चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए ।
आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । उनले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे । यसैले यही वैशाख ११ गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो । विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गरेको थियो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।
यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो । विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।
संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
यद्यपि, जनताका अपेक्षा पूरा नहुँदा जनतामा निराशा कायम छ । सरकार गठन र विघटनका श्रृंखला तथा भ्रष्टाचारका काण्डले जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति बेला बेला असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ । जनतामा देखिएका असन्तुसष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर लोकतन्त्रको पारिलो घाम ताप्ने अवसर सबैलाई प्रदान गर्न सकिएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र दिवस खास अर्थमा सार्थक बन्न सक्छ । अब भने नागरिकलाई छुने र उनीहरूको जीवनयापनलाई सहजीकरण गर्ने लोकतन्त्र चाहिएको छ । त्यो भनेको सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, उद्यमशीलता र लगानी बढोत्तरीका लागि विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्ने हो । निष्कर्षमा, व्यवस्थाका रूपमा हामीले रोजेको लोकतन्त्र उत्कृष्ट व्यवस्था हो । यसको सबलीकरण र यसमार्फत नागरिकले प्रगति गर्ने सम्भावनाका लागि भने निरन्तर मिहिनेत आवश्यक छ ।
