"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसद्को अवरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षका अडान यथावत्

प्रकाशित मिति :  3 June, 2025 11:43 am


काठमाडौँ – संसद्को अवरोध हटाउन सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार साँझ सिंहदरबारमा छलफल भए पनि आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले सहमति हुन नसकेको हो ।

विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीबाट असुल हुने गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप विपक्षी दलको छ । उक्त आधारमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसका लागि उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखी विपक्षीहरूले संसद् अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर लाखौं असुल्दै आएको भन्दै विपक्षी दलले अनुसन्धानको माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका जेठ १३ र १४ का बैठक विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै अवरोध गरेका थिए । जेठ १५ मा बजेट ल्याउन संसद् बैठकमा अवरोध गरिएको थिएन । गृहमन्त्रीको राजीनामा नआए मंगलबारको बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने तयारी विपक्षी दलको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने गृहमन्त्रीले राजीनामा नगर्ने र संसद्मा विपक्षीको अवरोध भए पनि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले संसद् अवरोधबीच पनि चल्ने र त्यसका लागि तयार रहन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । शीर्ष नेताबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैमा मन्त्रीको राजीनामा माग्नु उपयुक्त नभएको भन्दै संसद्मा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद