"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

प्रकाशित मिति :  26 April, 2022 6:41 pm


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। सर्वोच्चका अनुसार आज अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे छलफलका लागि पेसी तोकिएकोमा सुनुवाइ नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। सर्वोच्चले अधिकारीको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ तोकेको थियो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले गत मंगलबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको आदेशसँगै पुनः काममा फर्किएका छन्।

२४ चैतमा सरकारले आफूमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि निलम्बनमा परेका अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि भएको आदेशमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो।

अधिकारीले रिटमार्फत आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गैरकानुनी हुनुका साथै बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरेका छन्। निलम्बनको निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त कुरा नखुलाएको र वेबसाइटमा पनि नराखिएकाले बदनियत देखिएको उनको जिकिर छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको