"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संवाद, सहकार्य र सहमति मार्फत संसदको गरिमा उच्च राख्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे

प्रकाशित मिति :  30 June, 2025 12:03 pm


काठमाडौं – सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्‍मा सहभागी दललाई संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट दलीय सहमति कायम गर्दै संसद्को गरिमा उच्च राख्न र जनअपेक्षाको सम्बोधनमा एक भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।

संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा भकामना व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको योगदानप्रति आभार प्रकट गरे ।

संसद दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा संसदीय लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले राजनीतिक योद्धाको योगदानको स्मरण पनि गर्नुभएको हो ।

नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गते संसद दिवस मनाइन्छ । आज लोकतन्त्र, संविधानवाद, जनताको अधिकार तथा जनताप्रति जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको स्मरण गर्ने दिन पनि भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सहभागितामा निहित भएको बताए ।

सन्देशमा भनिएको छ, ‘शासन व्यवस्थामा नीति निर्माण, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी जस्ता महत्वपूर्ण कार्य संसदमार्फत सम्पन्न गरिन्छ, संसदले व्यवस्थापकीय कार्यविधिको माध्यमबाट जनताको अभिमतअनुरूप नीति र कानून सुनिश्चित गर्दछ ।’

उनले जनताको स्वीकृति बिना कर नलगाइने भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान गर्दै संविधानले करसम्बन्धी सबै प्रस्तावहरू सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म नै संवाद, सहकार्य र सहमति भएको जनाउँदै विविध राजनीतिक दलहरूबीच विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरू फरक–फरक भए तापनि साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा दलीय सहमति आवश्यक र अपरिहार्य भएको बताए । संसद वादविवादको नभएर संवादको थलो बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद