"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाको निर्देशन

प्रकाशित मिति :  11 July, 2025 4:12 pm


काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाले ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सदस्य सुमित्रा विसी प्रस्तावक र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी शाह (गरिमा), पदमबहादुर परियार र पूजा चौधरी समर्थक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेखित विषय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीले सभामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्। साथै उनले उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिइन्।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै ज्येष्ठ नागरिकको समस्याप्रति आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ नागरिकका लागि महत्वूर्ण सवाललाई समेटेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

उनले ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा महिला मन्त्रालयमात्रै नभई, स्वास्थ्य, कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले सबैले विषयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री सुडीले मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र ज्येष्ठ नागरिकको सवाललाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने जानकारी दिए। उनले वास्तविक समस्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी नीति बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

त्यसअघि ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थित सम्मानित तवरले बाँच्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

सभाका सदस्य तुलसीकुमारी दाहालले उक्त प्रस्तावको स्वागत र समर्थन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, सीप र ज्ञानलाई युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्न जरुरी रहेको औँल्याए।

अर्का सदस्य युवराज शर्माले ज्येष्ठ नागरिक, परिवार र समाजबाटै अपहेलित हुनेगरेका जिकिर गर्दै जीवनोपयोगी कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

सभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले आधुनिक समाज समस्यातर्फउन्मुख भइरहेको र ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दृष्टिकोण फरक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन अपरिहार्य भएको बताए।

सभाका अर्का सदस्य गोमादेवी तिमिल्सिनाले ज्येष्ठ नागरिक परिवारबाटै अपहेलित हुने गरेकाले उनीहरुप्रति गरिने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी भएको उल्लेख गरिन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद