भूमि विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — सरकारले ल्याएकाे भूमि विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बहुमतबाट पारित गरेको हाे ।
कृषि समितिको बिहीबारको बैठकले भूमि विधेयक पारित गरेको हाे । भूमि विधेयकमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदै आएकाे थियाे । पारित गर्ने क्रममा भने फरक मत लेख्ने भएका छन् । निर्णय गर्ने क्रममा माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । दुवै दलले शुक्रबारसम्मका लागि समय माग गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले तत्काल पारित गर्ने भनेपछि उनीहरू बाहिरिएका हुन् ।
विधेयकमा घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जुन प्रयाेजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको हाे साेही प्रयाेजनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासीकाे प्रावधान एउटै दफामा ल्याइएकामा संसदीय समितिले अलग गरिदिएकाे छ । अव्यवस्थित बसाेबासी यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
बैठकमा माओवादी सांसद रुपा शोसी चौधरीले प्रतिवेदन पढ्नका लागि समय चाहिने बताएकी थिइन् । ‘अहिले नै पारित गरौं भन्नु अन्याय हो। हामीलाई पढ्न पनि समय चाहियो,’ उनले भनिन् ।
रास्वपाका अशोक चौधरीले भने, ‘अस्ति ५ मिनेटमा बैठक सकिएको थियो । यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । भूमि व्यापारीकरण भएको आभास भयो ।’
कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले अव्यवस्थित बसोबासलाई फैलाउन राेक्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले धेरै छलफल गर्यौं । अब धेरै नलमब्याऔं । कुन कम्पनीलाई डीपीआर र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो त्यसमा गर्ने । यहाँ जसको रिजर्भेसन हो, यसले अब फूल हाउसमा राख्ने । अबचाहिँ कुनै पनि हालतले विधेयकलाई रोक्नु हुँदैन । यसलाई अब धेरै समितिमा राख्नुको अर्थ छैन । पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान पनि समय लाग्छ,’ उनले भने ।
एमालेका सूर्य ढकालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसाेबासीकाे समस्या एक पटकका लागि समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । ‘एक पटकका लागि समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको हो । आजै यही बैठकबाट टुंग्याउने गरी छलफल गरौं । समस्या समाधान गर्ने गरी कुरा राखौं,’ उनले भने ।
