कस्ता प्रतिनिधिलाई मत दिने ?
स्थानीय सरकार कुशल नेतृत्व निर्माण र सुशासनको आरम्भ बिन्दु पनि हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका गतिविधिले सहरदेखि गाउँसम्मै चुनावी सरगर्मी बढेको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुँदै छ । संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव हुँदै गर्दा आमनागरिकमा आगामी पाँच वर्षका लागि कस्ता प्रतिनिधिलाई मत दिएर निर्वाचित गराउनुपर्ला भन्ने बहसले पनि केही हदसम्म आकार लिएको देखिन्छ । आममतदाताले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै अगामी पाँच वर्षका लागि सक्षम, कुशल र असल जनप्रतिनिधि चयन गरी आफ्नो अमूल्य मताधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
आगामी ३० वैशाखमा महानगर तथा नगरपालिकामा २९३ मेयर/उपमेयर, गाउँपालिकामा ४६० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ वडा अध्यक्ष र २६ हजार ९७२ वडा सदस्य गरी कुल ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन हुँदै छ । अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधिका कमिकमजोरीको सुधार, प्रभावकारी भावी कार्ययोजना र सर्वसुलभ सेवामार्फत आमजनतालाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने अहं दायित्व छ । संघीय संरचना प्रतिफलमुखी नभई झन्झटिलो भयो भन्ने आमजनगुनासोसहितका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचनमार्फत अब कस्ता जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्ने बहस अपरिहार्य छ ।
संघीयताको मर्म र संविधानको व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबभन्दा भरपर्दो, अनिवार्य, सेवाप्रदायकका रूपमा ग्रहण गरेको छ । यसर्थ स्थानीय सरकारको प्रभावकारितालाई विश्वभर नै महत्वसाथ हेरिन्छ । स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकारलाई सफल र जनमुखी बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै मतदाताको भूमिका पनि उत्तिकै अहं हुन्छ । मतदानको अधिकारमार्फत कुशल र असल जनप्रतिनिधि चयन गरी आफ्नो घरदैलोको शासन प्रणालीको कार्यभार सुम्पिनु असल नागरिकको दायित्व हुन्छ ।
“विश्वव्यापी मान्यताको अध्ययन गर्दा विकास मार्गमा लम्किँदै गरेको नेपालमा पनि स्थानीय सरकारलाई ‘समृद्धिको आधार, स्थानीय सरकार’ थिमलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।”
समृद्धिको जग, सुशासनको प्रारम्भ, जनसहभागिताको अभिवृद्धि र कुशल नेतृत्व विकासको आधारस्तम्भ स्थानीय सरकार नै हो । शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै समुन्नत बनाउनका लागि पनि वर्तमानमा विवेकपूर्ण रूपमा सक्षम प्रतिनिधि चयनको विकल्प छैन । तर, आफ्ना सामु खडा उम्मेदवारमध्ये को असल, को खराब रु कसलाई मत दिने ? भन्ने निर्णय गर्न के–कस्ता मापदण्ड हुन सक्छन् भन्ने चर्चा आवश्यक छ ।
लिडरसिप म्यागजिनमा पूर्वमेयर क्रिस्टिना बेन्टीको अध्ययनपत्र म्युनिसिपल वर्ल्डमा प्रकाशित आलेखमा पालिकाका मेयर अथवा अध्यक्ष हुनका लागि के–कस्ता गुण हुनुपर्छ भनेर चर्चा गरिएको छ । उनले मतदातादेखि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा कस्ता व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उजागर गरेकी छन् । उनले सात विशेषतालाई उल्लेख गरेकी छिन् । असल सम्बन्ध निर्माणकर्ता, टिम प्लेयर, भावनात्मक रूपमा परिपक्व, पहुँचयोग्य, आलोचनात्मक चेत, निर्णयका लागि तयार र वित्तीय कौशल एक असल उम्मेदवारका गुण हुन् । उल्लिखित गुण नेपालका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै आवश्यक छन् ।
जनताको निकट रहने स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका कार्यसम्पादन र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा नतिजा सन्तुष्टिजनक छैन । अधिकांश स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो, सुशासन खस्किँदो, सार्वजनिक सेवाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित कार्यसम्पादनले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सक्षम, कुशल र असल जनप्रतिनिधि चयनमा ध्यान पुर्याउनु अत्यावश्यक छ । मत दिने वेलामा विवेक नगर्ने र पछि आफैँ पछुताउने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ । यसको निराकरणका लागि पनि मतदातामा विवेकको जरुरी छ ।
मुलुकमा संघीयतापछि केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको झन्डै एकतिहाइ करिब २९ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारको नाममा छ । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाफदेहिताविहीन त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पुगेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कुल उजुरीमध्ये ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता सिंहदरबारका सेवा र अधिकारका व्यवस्थासँगसँगै ‘भ्रष्टाचारको रोग पनि गाउँगाउँमा पुगेको देखिन्छ । साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजुरी परेका छन् । पछिल्लो प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा निराशाजनक अवस्थाको चित्रण गरेको छ । स्थानीय तहमा सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो ।
“विकेन्द्रीकरणको मर्म बुझेका, पालिका र वडाको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा विकासका सम्भावनाबारे राम्रो अध्ययन गरी योजना सार्वजनिक गरेका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमार्फत चयन गर्नुपर्छ।”
स्थानीय सरकारमाथि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाका साथै आवश्यक आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरल, व्यवस्थित र नियमित सेवा प्रवाहजस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । जुन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । यसरी सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रतिनिधिले निर्वाचनपूर्व सुशासन कायम गर्न गरेका प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरिदिए भ्रष्टाचारमा ६० प्रतिशत कमी आउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
राजनीतिमा नैतिकताको सन्देशले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ । स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्वले नै वडा र पालिकाहरूको वस्तुस्थितिअनुरूपको विकासमा साझेदारी, प्रभावकारी नीति–निर्माण, चुस्त कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र वित्तीय सुशासन कायम गर्न र गराउन पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू सहजै जनताको घरदैलोमा पुग्न सक्ने र जनतालाई सरकारको आभास दिलाउन सक्ने भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयन गरी जनपक्षीय कामहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन पनि असल जनप्रतिनिधिको चयन अपरिहार्य छ ।
राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड के–के हुन सक्छन् भन्नेबारे केही चर्चा गरौँ । हाम्रा अगाडि मत माग्दै गरेका उम्मेदवार चयन गर्दा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरेका, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा रहेका, फौजदारी मुद्दामा नपरेका, अन्य देवानी विवादमा नपरेका स्वच्छ छवि भएका साथै सामाजिक सेवा र संघसंस्थामा रही उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर अनुभव हासिल गरेका सक्रिय व्यक्तिलाई मतदान गर्नु नागरिकको विवेकपूर्ण अधिकार र कर्तव्य दुवै हो ।
समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता बुझेका नेतृत्वको खाँचो स्थानीय सरकारमा पनि छ । निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले जारी गरेका आचारसंहिता पालना गरे–नगरेका, मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन, प्रभाव र दबाब पारे–नपारेका विषय पनि मतदाताले बुझ्नुपर्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रस्तुत शैलीहरू, उम्मेदवारले प्रतिपक्षका उम्मेदवारप्रति गरेका कटाक्ष र सद्भावनाप्रति पनि नजर लगाउनुपर्छ । निर्वाचनको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सामाजिक मर्यादा, राजनीतिक उत्तरदायित्वले सो उम्मेदवारको नैतिकताको मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
राजनीति आफैँमा पेसा होइन, सामाजिक सेवा हो भन्ने गरिए पनि अहिले नेपालमा अधिकांश नेताले राजनीतिलाई नै मुख्य पेसा बनाएका छन् । यसले उनीहरूको जीविका र आयस्रोत के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यसले उनीहरूका कार्यकर्तामा उद्यमशील जाँगरलाई निष्क्रिय पारिदिएको छ । स्थानीय उम्मेदवारबारे पनि यो कुराले अर्थ राख्छ । ताकि उनीहरूले के व्यवसाय गर्छन् ? कसरी राजनीतिमा स्वच्छ छवि कायम गर्न सक्छन् ? यो नै उनीहरूको क्षमता र परीक्षणको आधार पनि हो । यसले उनीहरूको विगतको क्षमता र भावी योजनाबारे बुझ्न सहज हुन्छ ।
संघीयताको मर्म र स्थानीय सरकारको परिकल्पना नै नीति–निर्माणमा प्रभावकारिता, विकासका लाभहरूमा न्यायोचित पहुँच, सर्वसुलभ सार्वजनिक सेवा, व्यापक जनसहभागिताको सिर्जना हो । संघीयतामा विकेन्द्रीकरणको मर्म बुझेका, पालिका र वडाको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा विकासका सम्भावनाबारे राम्रो अध्ययन गरी योजना सार्वजनिक गरेका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमार्फत चयन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा शैक्षिक उपाधि, सीप र विद्वताको महत्व पनि अहं हुन्छ । शिक्षाले नै उम्मेदवारको दक्षता, उसले बनाउने पालिकाका ऐजेन्डा र भिजनलाई सार्थक रूपमा प्रतिफलमुखी गराउन सक्छ । शिक्षित प्रतिनिधिले मात्र नीति–निर्माण, विकास आयोजनाका अनुगमन र मूल्यांकन साथै दैनिक कार्यसम्पादनका क्रममा परिपक्व निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । युवा वा युवा मानसिकता र राजनीतिमा सक्रियता भएका उम्मेदवारको चयनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
अबको केही समय उम्मेदवारले सहरका गल्ली–गल्लीदेखि गाउँका कुनाकाप्चासम्मै ठुल्ठूला विकासे सपनाका नारा घन्काउनेछन् । सुशासन र स्मार्ट सिटीको नारालाई प्राथमिकतामा राख्नेछन् । पालिकालाई नमुना र समृद्ध गराउने उद्घोष गर्नेछन् । निर्वाचनका समयमा गरिएका यस्ता भाषणले मात्रै समृद्धि आउँदैन । त्यसका लागि योजना चाहिन्छ । नीति र व्यवस्था चाहिन्छ । विधिको शासन चाहिन्छ । व्यापक जनसहभागिता र सचेतना चाहिन्छ । ती सबै कुरालाई हाँक्न सक्ने भिजन भएको नेतृत्व चाहिन्छ ।
- नयाँपत्रिकामा प्रकाशित
