निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिल पारित गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे ।
निजामती विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पारित गरियोस् भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रस्ताव राखेकी थिइन् । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा सबै सांसदले पारित गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को छलछाम सच्याइएको छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२ (४)मा निजामती सेवाबाट अवकाश भए वा राजीनामा दिएमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा यो व्यवस्था खण्डित हुने अर्को उपदफा पनि छलछाम गरेर कायमै राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने निजामती सेवाका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव (विशिष्ट र प्रथम श्रेणी)लाई दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने प्रावधान गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले राजदूत पनि बन्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ राष्ट्रिय सभाले गरेको व्यवस्था छ ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवमा) १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले भने अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै कायम हुने निर्णय लिएको छ ।
नायब सुब्बा (सहायक पाचौं)मा पदपूर्तिको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । प्रतिनिधिसभाले यो पदमा सबै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले नासुमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको संशोधनलाई राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दा सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै नागरिक लगानी कोषमा पनि आबद्ध हुने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।
मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय सभाले गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने मंगलबार अन्तिम दिन थियो ।
