प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ३० विधेयक निष्क्रिय
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको हठात् भएको विघटनसँगै ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका तथा विचाराधीन रहेका ती विधेयकहरू सभाको विघटनसँगै अस्तित्वविहीन भएका हुन् । निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षा, भूमि, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी चर्चित र प्रतीक्षित विधेयकहरू निष्क्रिय हुन पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट एक चरण पारित भएर अन्तिम प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ । अवकाशपछि निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रहन हुने/नहुने विषयले उक्त विधेयकलाई लामो समयसम्म विवादित बनाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा विधेयक अत्यावश्यक मानिएको थियो ।
१५ असारमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई १७ भदौमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेर संशोधन गरिएको सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट आएको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्नुपर्ने थियो । २५ भदौमा बोलाइएको बैठकमा उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो ।
तर २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशले अर्कै रूप लियो । सूचना जारी गरेर २५ गतेको बैठक स्थगित गरियो । जेन–जी आन्दोलनको माग बमोजिम २७ भदौको रातिबाट प्रतिनिधिसभा विघटित हुन पुग्यो ।
संविधान जारी भएपछि २०७४ साल मंसिरमा भएका पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले प्रारम्भदेखि नै निजामती कर्मचारी सेवन सम्बन्धी विधेयकको माग गर्दै आएका थिए । निजामती सेवालाई नयाँ संविधान अनुकूल तथा नयाँ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि यसको अपरिहार्यता महसुस गरिएको थियो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामै सरकारले निजामती विधेयक सदनमा ल्याएको थियो । तर, सरकार र संसद्बीच कतिपय कुरामा सहमति नजुटेपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । २०९७ सालको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा २ फागुन २०८० मा सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
संसद्मा लामो अवधिको छलफलपछि सरकार–सदन र दलहरूबीचको सहमतिले उक्त विधेयक एउटा टुङ्गोमा पुगेको थियो ।
संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले दुवै सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रियसभाबाट आएको सन्देशमाथि प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन बाँकी रहेको अवस्थामा निजामती सेवा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको बताए । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै विचाराधीन विभिन्न ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए ।
संविधानको धरा १११(१०) मा त्यस्तो व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट बन्ने सरकारले आफ्नो सुविधा र आवश्यकता अनुसार अब विधेयक ल्याउनेछ । निजामती सेवा विधेयक जस्तै दुवै सभाले पारित गरेर पनि ऐन बन्न नसकेको सूचीमा जलस्रोत र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि छन् ।
जलस्रोत विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ५ जेठमा पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाले २३ साउनमा पारित गरेर फिर्ता पठाएको उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले पुनः निर्णय लिन बाँकी थियो । संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयकमा संसद्ले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यस विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नलाई संसद्मा फिर्ता पठाएको थिए । संसद्ले त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिन बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ ।
असोज २०७९ मा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल पूरा गर्दा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका २७ वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए । अघिल्लो पटक दर्ता भएर निष्क्रिय भएका र पछि पुनः पेस भएका सात वटा त्यस्ता विधेयकहरू दोहर्याएर निष्क्रिय भएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र, निकासी पैठारी नियमन सम्बन्धी विधेयक दुई वटा सदनमा पेस भएर पनि अस्तित्वविहीन भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर त्यहाँबाट २०७९ मा गठित प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
२०७६ माघमै उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर २०७९ चैत्रमा पठाएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छलफलको क्रममा थियो । अख्तियार विधेयकसँगै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर त्यहाँबाट पारित भई आएको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले २०८१ फागुनमा पारित गरेको थियो । उक्त विधेयकले ऐनको रूप लिएर कार्यान्वयनमा आइसक्दा अख्तियार विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता रहेर त्यही सभामा विचाराधीन रहेका पाँचवटा विधेयकको अस्तित्व मात्रै बाँकी छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा, चलचित्र, पर्यटन, सामाजिक सञ्जाल र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक राष्ट्रियसभामा अस्तित्वमा छन् । ती विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा नआएसम्म त्यसमाथिको आवश्यक विधायन कार्य भने बढ्ने छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरू :
१. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्
२. राष्ट्रिय खेलकुद विकास
३. सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा
४. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी
५.बालबालिकासम्बन्धी
६. भूमिसम्बन्धी
७. वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन
८. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण
९. जाति, रंग, क्षेत्र भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजाय (गैरसरकारी विधेयक)
१०. निकासी पैठारी नियमन
११. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
१२. नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण
१३. सशस्त्र प्रहरी बल
१४. नेपाल प्रहरी
१५. धितोपत्र सम्बन्धी
१६. मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय (गैरसरकारी विधेयक)
१७. जलस्रोत
१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी
१९. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त
२०. निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन
२१. विद्युत्
२२. विद्यालय शिक्षा
२३. संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)
२४. पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
२५. नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्
२६. तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय
२७. नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता
२८. मिडिया काउन्सिल
२९. राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी (गैरसरकारी विधेयक)
३०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
