पोखरा लिची बगान घूस प्रकरण : दुई पूर्वमन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार एमाले नेता गुप्ता र नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
जग्गा हिनामिना गर्ने योजनामा भएको घूस डिल प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय र बिचौलियासहितका व्यक्तिको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणमा मुद्दा अघि बढेको थियो । यही प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता बलराम अधिकारीविरुद्ध पूरक अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतले बताएको छ ।
के हो लिची बगान प्रकरण ?
कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ को १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित कर्मचारी र बिचौलियाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित बिचौलियाको बयान लिएको थियो । घूस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए ।
उक्त जग्गा विगतमा राणाहरूले बिर्ता पाएको जग्गा हो । विसं १९७९ मा प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाको पालामा रुद्रशमशेरले आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भयो । बिर्ताबापत प्राप्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले गरेको देखिँदैन । लोकदिव्यश्वरीले पाल्पा तानसेनका खेमविक्रम शाहसँग विवाह गरेकी थिइन् भने दुर्गादेवीको टेकबहादुर शाहसँग विवाह भएको थियो ।
२०१७ देखि मुस्ताङबाट झरेका थकालीले राणा परिवारसँग लिखतका आधारमा जग्गा किनेर बस्ती बसाल्छन् । उता लोकदिव्यश्वरी शाह र दुर्गादेवी शाहले हरिप्रतापजंग राणासहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर जालसाजी र लिखत बदरको मुद्दा हाल्छन् । २९ चैत २०३१ मा कास्की अदालतको फैसला र ३ माघ २०४० मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल डिभिजन बेन्चको फैसलाले लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । २०३२ सम्म हकभोग गरेका मुस्ताङीले २०३३ मा नापी आएपछि आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकाल्छन् । जग्गा बिक्री हुन्छ । २०५९ मा नयाँ नापी हुन्छ ।
कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलका अनुसार २०३६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न र हाल साविक भइसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न कोही आएको देखिँदैन । बाटुलेचौरमा बस्ती भरिइसकेको छ ।
फैसला भएको ४० वर्षपछि दुर्गादेवी शाहका नाति दाबी गर्दै सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी दाबी गरी गीतादेवी शाहले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन बुझाएको देखिन्छ । बिचौलिया सुजन लामाकै सक्रियतामा हकदार खडा गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
दुर्गादेवी शाहको ५ वैशाख २०५९ मा निधन भइसकेको छ भने उनका पति टेकबहादुरको पहिल्यै निधन भइसकेको थियो । अदालतको फैसलामा उल्लिखित ४ कित्ताभित्रको २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा पाउनुपर्ने माग मालपोतमा पेस गरिएको निवेदनमा छ ।
यसअघि ९ भदौ २०८० मा लोकदिव्यश्वरीका छोरा भरतविक्रम शाह र उनकी श्रीमती चुम्मन शाहको वारेस बनेर मृगेन्द्र मल्लले मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाएको देखिन्छ । उक्त निवेदनउपर भने प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दर्ता अस्वीकार गरियो । अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा यकिन गरी हकदारका नाममा ल्याउन भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कास्कीलाई १२ जेठ २०८० मा पत्र पठाएको देखिन्छ ।
दुर्गादेवीका नातिनातिनाले २४ माघ २०८० मा मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन उक्त जग्गा दर्ता भएबापत बिचौलिया र खडा गरिएका हकदारले विभाजन गर्ने गरी गरिएको करारनामा पनि फेला परेको छ । पोखरा–१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त करारनामामा जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्याङ्जाका देवबहादुर मल्ल र यमकुमारी गुरुङले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिमा दर्ता गर्न सफल भएको जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत गीतादेवी, सुरज र सुनील ठकुरीले पाउने भनिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामा उल्लेख छ । उक्त करारनामाको साक्षीमा उनै बिचौलिया सुरज लामाको नाम उल्लेख छ ।
