"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको बाचा

प्रकाशित मिति :  17 October, 2025 5:10 pm


काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ६ महिनापछि शान्तिपूर्ण तवरले लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा राजदूतहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा आफूले प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरेको भन्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गरेर लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहेको बताइन्। अस्थायी रूपमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि विश्वव्यापी मताधिकारको सिद्धान्तलाई क्रमशः साकार पार्न बाह्य मतदान प्रणालीको सम्भावनाको पनि खोजी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी थिइन्।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै उनले निर्वाचनको यात्रामा मित्रराष्ट्रहरुको निरन्तर सद्भाव र समर्थन हुने विश्वास व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिका बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएकी थिइन्।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जानकारी गराउँदै भ्रष्टाचारका विषयमा पनि समेत विश्वसनीय, निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएकी थिइन्।

उनले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेकाले विकास साझेदारबाट सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित ‘भरत ताल’ (बागमती पर्यटकीय पार्क तथा रिसोर्ट) निर्माण आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्