"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कुन निर्वाचन क्षेत्रमा, कति खर्च गर्न पाउछन् उम्मेदवार ? [रकम सहित]

प्रकाशित मिति :  31 December, 2025 11:13 am


काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरकफरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगका अनुसार काठमाडौँका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसमा काठमाडौँ क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् । यसैगरी, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसरी खर्च गर्दा निजकोतर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार अधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

उम्मेदवारले तोकेको खर्चको हदभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

  • आयोगले बनाएको सिमा : क्षेत्र र रकम सहित हेर्नुहोस ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन नजिकिएसँगै इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयको

काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मंगलबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन पत्र दर्ता गरेका तीन हजार

काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले मनोनयन

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको