"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कुन निर्वाचन क्षेत्रमा, कति खर्च गर्न पाउछन् उम्मेदवार ? [रकम सहित]

प्रकाशित मिति :  31 December, 2025 11:13 am


काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरकफरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगका अनुसार काठमाडौँका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसमा काठमाडौँ क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् । यसैगरी, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसरी खर्च गर्दा निजकोतर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार अधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

उम्मेदवारले तोकेको खर्चको हदभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

  • आयोगले बनाएको सिमा : क्षेत्र र रकम सहित हेर्नुहोस ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको