"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

रवि लामिछानको मुद्दा संशोधनविरूद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

प्रकाशित मिति :  20 January, 2026 7:05 pm


काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

लामिछानेलाई आफैं वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पठाउन सर्वोच्चले भनेको छ । अन्तरिम आदेशको मागमाथि तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षको जिकिर सुन्न आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले ८ माघमा छलफलका लागि पेसी तोकेको छ ।

लामिछानेमाछि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा महान्यायाधीशवक्ता कार्यालयले संशोधन गरेको थियो ।

केपी शर्मा ओलीको पालामा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । यसलाई रास्वपाले प्रतिशोध भन्दै बताउँदै आएको थियो ।

अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसँगै यो सहकारी ठगी प्रकरणमा दायर भएका अन्य प्रतिवादीको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा संशोधन गरेर फिर्ता लिएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्‌मा गरेको ‘भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ’ भन्ने