भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने कर्मचारीसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोपमा कर्मचारीसहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गलत लिखत तयार एवं सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
दाङको इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खवास, राजपुर गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिर, सोही वडाका तत्कालीन वडासचिव राजेशकुमार कहार र कार्यालय सहायक मीना चौधरीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। भारतीय नागरिक आलम जोल्हा र आएसा जोल्हालाई पनि मतियारका रूपमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
मिलेमतोमा बदनियत राखी नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य गैरनेपाली व्यक्ति आलम जोल्हालाई राजपुर गाउँपालिका– ४ स्थायी ठेगाना भएका दिवंगत सनाउल्ला जोल्हाको छोरा देखाई गैरकानुनी तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउने उद्देश्यले प्रतिवादीहरूले कार्य गरेको अख्तियारको आरोप छ।
सनाउल्ला जोल्हाको १५ वैशाख ०३८ मा नै मृत्यु भइसकेकोमा १५ वैशाख ०४१ मा मृत्यु भएको भनी झुट्टा व्यहोराको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको थियो । आलम जोल्हाको बुबा सनाउल्हा जोल्हा र आमा ताहिर जोल्हाबाट २५ फागुन ०३९ मा तत्कालीन राजपुर गाविस– ३, दुलैयामा जन्म भएको भन्ने झुट्टा व्यहोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरेको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि तथा जन्मदर्ता गर्दा सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्थानीय हुन्/होइनन् भनी जाँची–बुझी सिफारिस गर्नुपर्नेमा गैरकानुनी स्वार्थ प्राप्तिका लागि सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार एवं गैरकानुनी तरिकाले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने, हेरफेर गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
प्रतिवादी आएसा जोल्हाले आलम जोल्हा आफ्नो सहोदर भाइ भएको भनी झुट्टा व्यहोराको सनाखत गरी वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिरले सिफारिससमेत गरेका थिए । त्यही सिफारिसका आधारमा इलाका प्रशासन लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर बवासले निज आलम जोल्हाको सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमार्फत निज आलम जोल्हा निज सनाउल्ला जोल्हाको छोरा भए/नभएको र निजलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा वास्तविकता यकिन नगरी र पेस भएका कागजातसमेत चेकजाँच नगरी झुट्टा व्यहोराका प्रमाण कागजातहरू जानी–बुझी एक–आपसमा गैरकानुनी लाभ सुविधा एवं स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले २८ मंसिर ०७५ मा नागरिकता दिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
