"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

निजी क्षेत्रका अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता

प्रकाशित मिति :  30 March, 2026 4:35 pm


काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन नपर्ने, सरकारी निकायमा लाइन लाग्न नपर्ने र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण थुनिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताए। ‘अब निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ,’ उनले भने। उनले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढ रहेको जनाउँदै भने, ‘म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्नँ।’ अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै अब सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानामा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘आर्थिक बेइमानीमा अब हामी आर्थिक जरिवानामा जान्छौँ, उद्योगी–व्यापारी थुनिनु पर्दैन।’

तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीको अपेक्षा गरिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्रले पनि बेइमानी नगर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यदि नियोजित रूपमा बेइमानी गरिन्छ भने त्यसमा हामी निर्मम हुनेछौँ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयसीमासम्म २७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ७५३ स्थानीय

काठमाडौँ- नेपाल चिया उत्पादक संघले बन्द रहेका चिया उद्योग बिहीबारदेखि पुनःसञ्चालन गर्ने तथा बन्दका कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारततर्फ

काठमाडौँ –  विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।विशेष अदालतका

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम