"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रकाशित मिति :  10 June, 2026 10:20 am


काठमाडौँ- नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री गुरुङले यो निर्णय गरेका हुन्।

२०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबारसम्बन्धी विगतका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहमन्त्री गुरुङको निर्णय छ। पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सत्य र तथ्यका आधारमा मात्रै आलोचना गर्न आग्रह गर्दै नागरिकको अपमान र चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध मन्त्रालय संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए।

पदभार ग्रहणकै क्रममा मन्त्री गुरुङले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन तथा सिफारिसका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

यसका साथै गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न र सूक्ष्म निगरानीका लागि ‘सेन्सेटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त बनाउने, हाल अनुसन्धानमा रहेका पुराना फाइलहरूलाई शीघ्र टंगोमा पु¥याउने तथा जघन्य, आर्थिक र संगठित अपराधका घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा ‘स्पेशलाइज्ड टिम’ (विशेष टोली) गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री गुरुङले गरेका छन्।

यस अवसरमा उनले विगतका सबै गम्भीर प्रकृतिका घटनाका फाइलहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने संकेत गर्दै अबदेखि हरेक फाइल खोलिने र कुनै पनि विषयलाई बेवास्ता नगरिने स्पष्ट पारे।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सुधन गुरुङ र महावीर पुनले मंगलबार क्रमशः गृहमन्त्री तथा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध जारी गरेसँगै सभामुख डीपी अर्यालले भोलि बिहान ११

काठमाडौँ – सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ । त्यस्तै १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौबुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा